समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लोकप्रिय नारासहित राष्ट्रवादको झण्डा उठाएर गत निर्वाचनमा जनता माझ गएको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले उत्साहप्रद मतसहित दुई तिहाई हाराहारीमा संसद्मा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ ।

के.पी. ओली नेतृत्वमा दुई तिहाईभन्दा बढीको बलियो सरकार छ । देशका ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकल बहुमतीय बलियो सरकार छ । स्थानीय तहका अधिकतम स्थानमा कम्युनिष्ट पार्टीले नै सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । यो स्थितिमा जनताले निर्वाचनमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले गरेका प्रतिबद्धताहरु आफ्नो सरकार मार्फत छिटोभन्दा छिटो पुरा गरोस् भनी व्यग्रता पूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन, जुन स्वभाविक कुरा हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा इतिहासकै शक्तिशाली सरकार निर्माण हुनुले लामो समयदेखि कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरी अब देश तिब्र विकासको गतिमा अघि बढ्छ भन्ने आशा ब्युझिएको छ । लामो समयदेखिको निराशालाई क्रमभङ्ग गरेर नयाँ बिहानी आरम्भ हुँदा आशाका किरणहरु देखिन थालेका छन् । अन्य मुलुकहरु विकासको गतिमा तिब्रताका साथ दौडिरहेका बखत हामीलाई कछुवा गतिको विकास स्वीकार्य छैन र त हामी पनि सरकारले विकासको तिब्र उडान भरोस् भन्ने चोहेका छौँ । जुन कुरा कम्युनिष्ट गठबन्धनले आफ्नै घोषणा पत्र मार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, सडक, पुल, रेल, पानीजहाज, उद्योगधन्दाको विकास, विज्ञान प्रविधिको विकास, कृषिको आधुनिकीकरणसहितको विकास, पर्यटन लगायत तमाम क्षेत्रमा व्यवस्थित योजनाबद्ध लगानी गरेर रोजगार तथा स्वरोजगारको सिर्जना गर्दै आज विदेशमा रगत पसिना बगाएर सस्तो श्रम बेचिरहेका हाम्रा नौजवान युवाहरुलाई अब विदेश होइन ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानमा सामेल गराउने दायित्व पनि यही सरकारको काँधमा आएको छ । किनकि हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौँ र अबको हाम्रो यात्राको एक मात्र गन्तव्य गरिबी अभाव एवं पछौटेपनका विरुद्ध दू्रत गतिको विकास हो । विकास कुराले होइन योजनाहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनबाट सिद्ध गर्नुपर्ने कुरा छ । तसर्थ योे बेला सरकारले कुराभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको कुरा र व्यवहार हेर्दा पूर्ण प्रतिबद्धता र क्षमताका साथ आफ्नो नाफाको जिन्दगी समृद्ध नेपाल निर्माणमा लगाउन कोशिस गरेको देखिएको छ तैपनि सरकारका अधिकांश विभागीय मन्त्रीहरुले औषतसम्म पनि जनअपेक्षा अनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुले जनतामा संशय पैदा भएको छ ।

हिजो विकास र समृद्धिका बाधकका रुपमा पञ्चायत, द्वन्द्व, राजा, संविधान, राजनीतिक अस्थिरता आदिलाई दोष लगाउँदै आयौं तर आज ती सबै कुरा पार गरेर अघि बढ्दा पनि जनअपेक्षा मुताविक काम नहुँदा कतै यो सरकार पनि असफल हुने त होइन, वा असफल गराइने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन ।

जनताका अग्रगामी एजेण्डा बोकेको पार्टीको सरकार असफल हुनु भनेको राज्य व्यवस्था नै धरापमा पर्नु हो, जनताका सपना तुसारापात हुनु हो, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा गम्भीर प्रश्न खडा हुनु हो, समग्रमा नेपाल असफल हुनु हो । तसर्थ यी सबै कुरालाई सत्ता सञ्चालक, पार्टी, सल्लाहकार सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्न र सावधानीपूर्वक कदम चाल्न आवश्यक छ ।

सरकारले आफूले लिएका निर्णय र गरेका घोषणाहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, प्राय ठूला अपरिहार्य निर्णयबाट सरकार आफै पछि हट्दा जनतामा निराशा पैदा भएको छ । सुनकाण्डको छानविन होस् वा सिण्डीकेटको अन्त्य, निर्माण व्यवसायको नियमन एवं गलत गर्नेलाई कार्वाहीको कुरा होस् वा कर्मचारी खटनपटन र व्यवस्थापन, प्राय दैनिक जसो घटेका बलात्कार र हत्याका घटनाको छानविन तथा दोषी उपर कारवाही लगायत यी जनतासँग जोडिएका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा सरकार निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुन नसक्नुले मौका ढुकेर बसेका आलोचकहरुलाई मसला मिलेको छ र उनीहरु सरकारलाई बदनाम गर्ने उपयुक्त मौका यही हो भनेर आफ्नो सारा शक्ति एवं सञ्चार क्षमताको दुरुपयोग गरेर लागिरहेका छन् ।

यसो भनिरहँदा हामीले हेक्का राख्नुपर्ने जरुरी कुरा के छ भने कतिपय विदेशी साम्राज्यवादी, पूँजीवादी मुलुक र तिनका स्वदेशी एजेण्टहरुलाई नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेकोमा आश्चर्य लागेको छ, उनीहरुको निद हराम भएको छ, साथै उनीहरु आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म यो सरकार असफल गराउन, नसके बद्नाम गराउन र त्यो पनि नसके काममा अवरोध सिर्जना गर्न आफ्नो अन्तिम शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारले गरेका केही महत्त्वपूर्ण कामहरु सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध स्थापित गरी देशको स्वाभीमान उचो गराएको, चीनसँगका व्यापार, पारवहन, रेल लगायतका महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरु कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको, भारतसँगका रेल लगायतका सम्झौताहरु पनि कार्यान्वयन उन्मुख भएको, राजश्व संकलनमा बृद्धि, स्वदेश तथा विदेशबाट स्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन, पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रणका कदम, देशभित्र र बाहिर सुरक्षित, सम्मानित एवं आकर्षक सुविधासहित रोजगार, स्वरोजगारका लागि अवसर सिर्जना गर्न गरेको पहल, विद्युत उत्पादन र वितरणका लागि गरेका प्रयासहरुको बारेमा उनीहरु देखे पनि नदेखे जस्तै गर्छन् ।

यी सकरात्मक कदमहरुलाई ओझेल पार्न आफ्नो समालोचक दृष्टिलाई बन्धक बनाएर उनीहरु एउटै चिन्तामा केन्द्रित छन्, त्यो के हो भने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले देशमा विधिको शासन, विकास, समृद्धि ल्यायो भने आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हुने हुनाले बरु देश अविकसित नै रहोस्, जनता बरु भौकै मरुन्, देश डुबोस, तर आफ्नो पार्टीको रानीतिक साइन बोर्ड मात्र चाँही तैरिरहोस् भन्ने उनीहरुको व्यवहारबाट मनसाय प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

वर्तमान विपक्षी दल नेपाली काँगे्रस लगायत कथित मधेशी दलहरु त्यसको लागिीआफ्नै घरमा आगो लगायर खरानीको टीका लगाउन तयार छन, तर सरकारलाई काम गर्न नदिन वा ढिलासुस्ती गराउन हर खाले प्रयत्न गरिरहेका छन् । सत्तामा रहने तर संविधानको विरोधमा कालो दिवस मनाउने मधेसी, एक वर्षअघि सर्वसम्मत रुपमा संसदबाट पारित भएको मुलुकी संहिता एक वर्षपछि २०७५ भाद्र १ बाट लागु हुँदा पत्रकारका नाममा, डाक्टरका नाममा, ड्राइभरका नाममा, यातायात व्यवसायीका नाममा विरोध गर्ने र विरोधका लागि उक्साउने काँगे्रस, आफ्नो पालामा केही गर्न नसक्ने तर अर्को सरकार बन्ना साथ “सुहागरातको अर्को दिन बच्चा खोई ?“ भनेर श्रीमतीसँग सोध्ने श्रीमान् जस्तो रातारात रिजल्ट खोई भनेर जनतामा भ्रम छर्ने काँगे्रस, ३३ किलो सुनकाण्डमा समातियका अपराधी प्रहरीहरुका पक्षमा हुने गरेका न्यायिक गतिविधि, यी सबै कुराहरुले पुष्टी गर्छ कि ती दल र ती दलहरुबाट भरथेग गरिएका तथा प्रभावित राज्यका अंगहरुको अन्र्तनिहित राजनीतिक दाउपेच एवं उनीहरुको द्वैध चरित्र ।

तर सरकारले आफ्नो जनसमर्थन कायम राख्न र थप जनसमर्थन जुटाउनका लागि तीनै तहका सरकार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ भने सत्ता सञ्चालक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई ठीक ढंगले परिचालन गर्नुपर्दछ । गाउँ–गाउँमा सिंह बनेर बेढंगपूर्वक गर्जिन खोज्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताका सेवक भएको व्यहोरा दिमागमा घुस्ने गरी बुझाउन ढिलो हुँदै गएको छ ।

जनताले सरकार भएको प्रत्यक्ष महसुस गर्ने भनेको स्थानीय तह, प्रहरी तथा प्रशासनले प्रवाह गर्ने सेवाबाट हो । यदि स्थानीय तह मार्फत् जनताका आवश्यकता, दिगो विकास लक्ष्य मा आधारित समृद्ध स्थानीय तह निर्माणको कार्ययोजनासहित ठीक समयमा ठीक ढंगले सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारबाट सेवा प्रवाह गरी संघीयताको मकसत पक्रन सके जनताले खोजेको कुरा प्राप्त हुनेछ र जनसमर्थन थप हुनेछ अन्यथा जनप्रतिनिधि गर्जिन मात्र खोजे भने सिंहको नजिक जनता रहने छैनन् ।

कर्मचारी प्रशासनभित्र जो हिँजोदेखी लुट मच्चाएको एउटा तप्का छ उसले अझै पनि जनप्रतिनिधिलाई ठीक ढंगले दिलैदेखि स्विकार गरेर सहयोग गरेको देखिंदैन, त्यसको लागि सरकारले जनशक्तिको प्रयाप्त व्यवस्थापन गरी समयसापेक्ष चल्न नसक्ने आउट डेटेड असहयोगी कर्मचारी प्रति निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुन र राम्रो गर्नेहरुको प्रोत्साहन गर्न निष्पक्ष मूल्याङ्कन र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

कर्मचारीहरुलाई जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी गराउन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका स्थापित गरिनुपर्दछ । कर्मचारीहरुलाई शासक होइन सेवक बन्न, ठीक ढंगले कार्यसम्पादन गर्न, खटाएको ठाउँमा काम गर्न, समग्रमा भन्दा आफ्नो थानामानामा बस्न सिकाउन सक्ने गरी सत्ता सञ्चालक, नीति निर्माता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ ।

बढ्दो सुरक्षा चुनौती, निरिह गृह प्रशासन र प्रतिपक्षको स्यालहुइयाँ

विगत केही समय यता श्रृखलाबद्ध रुपमा अपराधिक घटनाहरु घटिरहेका छन् । बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याका घटनाले सारा नेपालीलाई दुःखी र त्रसित तुल्याएको छ भने सुरक्षा निकायको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको मात्र होइन सुनकाण्डदेखि गन्हाएको प्रहरी प्रशासन निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या गर्ने हत्याराको संरक्षण गरिरहेको आरोपले थप दुर्गन्धित भएको छ ।

जनताको करबाट तलब सुविधा लिएर जनताको सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरी मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरुलाई अपराधी करार गर्न तल्लीन देखिनु, न्याय माग्नेहरु माथी गोली र बुट बर्साइनुले प्रहरीमाथिको विश्वसनीयता भंग भएको छ । देशको राजधानी काठमाडौंमा मानसिक बिरामीमाथि प्रहरीले गरेको निर्मम, अमानवीय कुटपिट होस वा कञ्चनपुर निर्मला काण्डमा मानसिकरोगी दिलिप विष्टलाई जर्बजस्ती अपराधी करार गर्न गरिएको घिनलाग्दो हर्कत वा पीडितले आशंका गरेकाहरु उपर छानविन गर्नुको सट्टा निर्दोस जनतालाई यातना दिने गतिविधिले प्रहरीलाई रक्षक होइन भक्षकको कित्तामा उभ्याएको छ ।

अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरी स्वयं आफ्नो संलग्नता नभएको भए किन घटनाका सारा प्रमाण नस्ट गर्न लागी पर्छ ? यसले प्रहरीमाथि देश–विदेशसम्म गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ । एक घर मुलियाले सात घर पिर्छ भने जस्तै केही खराब प्रहरी कर्मचारीहरका कारण आज सिंगो प्रहरीको शिर निहुरिएको छ जनताको विश्वास पुर्नजीवित गर्न प्रहरीले पूर्ण निष्ठा र ईमान र जिममेवारी बोधका साथ धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्ता संवेदनशील घटनाको तदारुकतापूर्वक छानविन गरी दोषीलाई कानुनको कठ्घरामा उभ्याउन भएको ढिलाइले गृह प्रशासनको क्षमतामाथि भयंकर प्रश्न उठेको छ भने गृह प्रशासन निरीह देखिएको छ । यी र यस्तै प्रकृतिका घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि कार्वाही गर्न, आफ्ना निर्णयहरुको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न, विधिको शासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा सरकार अब अघि कसरी बढ्छ ? स्वयं सरकार यतिबेला अग्नी परीक्षामा छ ।

सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायीत्व ठीक ढंगले ठीक समयमा निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारलाई खबरदारी गर्नु र सरकारको औचित्य माथि प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्ष दलको धर्म र कर्म दुबै हो । तर विषयलाई यसरी प्रस्तुत गरेर जनतामा यस प्रकारको घीन लाग्दो भ्रम सिर्जना गरिँदैछ कि मानौँ प्रधानमन्त्रीले नै योजनाबद्ध रुपमा बलात्कार र हत्याका घटना घटाएका छन् ।

नेपाल महिला संघ गुल्मीले निर्मला पन्तलाई न्याय दे भनी आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै उक्त संगठनकी जिल्ला अध्यक्ष एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधि लक्ष्मी पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको आदेश र निर्देशनमा बलात्कार र हत्याको घटना भएको आफूलाई शंका लागेको भनाइ राखिन्, त्यो अभिव्यक्ति नेपाली काँगे्रस र उसका भातृ संस्थाका नेता कार्यकर्ताहरुले देशव्यापी रुपमा चलाएको स्यालहुइयाँको प्रतिनिधि उदाहरण थियो ।

देशको प्रधानमन्त्रीमाथि निराधार ढंगले त्यसरी लजजास्पद धावा बोल्ने आँट कसरी आयो ? कि विगतमा घटेका घटनाहरुमा नेपाली काँगे्रसका प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नै निर्देशनमा बलात्कार गराएर हत्या गर्न लगाउँथे र ? के तिनै विगतका अनुभवहरु प्रतिबिम्बित भएका हुन् भनाइमा ? तर मलाई त्यसो हो भन्ने चाँहि लाग्दैन । उनको अभिव्यक्तिले उनैका समर्थक लज्जित देखिन्थे ।

मलाई लाग्यो हामीले कस्तो नेतृत्वलाई स्विकारेर समृद्ध समाजको कल्पना गरेका छौँ ? जिम्मेवार व्यक्ति तथा संस्थाबाट गैर जिम्मेवार काम, उच्च ठानिएकाहरुबाट तुच्छ टिप्पणी हुँदा पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ कि धतुरो रोपेर धान फलोस्, अनी कसरी बन्छ सभ्य समाज र समृद्ध देश ? उनले भनाइ राखेपछि मैले एकाएक एउटा घटना सम्झें, २०७४ चैत्र २० गतेको घटना थियो त्यो ।

रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत एक छात्राको अस्मिता लुट्न गरिएको प्रयास । क्याम्पस जान बिहान करिब साढे ५ बजेतिर आफ्नो डेराबाट क्याम्पस हिँडेकी एक छात्राले नेपाली काँगे्रस जिल्ला पार्टी कार्यालय नजिकैको खोल्सीमा आफ्नो अस्मिता लुट्न गरिएको लज्जास्पद हर्कतको सामना गर्नुप¥यो ।

घटनाका अभियुक्त नेपाली काँगे्रसबाटै रेसुङ्गा नगरपालिकामा निर्वाचित एक जना वडा सदस्यका छोरा थिए । घटना उपर प्रहरीमा उजुरी भयो पिडीतको तर्फबाट । दोषी पक्राउ प¥यो र आजसम्म मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छ । तर हामीले नेपाली काँगे्रसका कुनै नेता वा अभिभावकले लगाएर वा निर्देशन दिएर घटना घटाइयो भनेर कहिल्यै भनेनौँ र भन्नु पनि हुँदैन, किनकि अपराध गर्ने केवल अपराधि हो, त्यसलाई राजनीतिक चश्माले हेर्नु हुँदैन । अपराध कसुरदारको हो र सजाय कसुरदारले नै भुक्तान गर्नुपर्दछ ।

नेपाली काँगे्रसको नेपाल महिला संघको जिल्ला नेतृत्व जसले गुल्मीको आधा काँगे्रसको प्रतिनिधित्व गर्छ, उक्त घटनामा तपाईंहरुको भूमिका के थियो ? सम्झना त अवस्य छ होला ? म समेतलाई घटना ढाकछोप गर्न तपाईंहरु मध्येकै कैयौँले फोनमा र भेटमा अनुरोध गरेका कुरा बिर्सिएको छैन । आवेसमा विवेक गुमाएर दिइने अभिव्यक्तिले स्वयं आफ्ना विवेकी कार्यकर्ता र जनमतलाई पनि भड्काउँछ । विस्थापित गर्छ ।

घटनाको छानविन गरी दोषी उपर कार्वाही गराउन रचनात्मक सहयोगको साटो सरकारको बद्नाम गर्ने मौकाको रुपमा मात्र उपयोग गर्दा केही बेरका लागि गोडा मुती न्यानो त होला तर आफ्नै समालोचक कार्यकर्ता र जनमतले पनि साथ छोड्दछ । यसरी आफ्नै नेतृत्वको आवेगमा विवेक गुमाउने प्रवृतिले विवेकी कार्यकर्ताहरु उछिटिदै जाँदा काँगे्रस कमजोर हुने कुरालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन, आफ्नो शिरमा आफ्नै हात राखेर आफै भस्म हुने भस्मासुर प्रवृतिबाट नेपाली काँगे्रस मुक्त हुनु नै लोकतन्त्रका लागि लाभदायक हुन्छ किनकि नेपालको लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि रचनात्मक, सभ्य र प्रभावकारी प्रतिपक्षको खाँचो छ अन्यथा भिरमा जाने गाईलाई रामराम भन्न बाहेक अरु के नै पो गर्न सकिन्छ र ?

खैर, जो सुकै होस् अपराध गर्ने अपराधी हो र उसलाई कानुन बमोजिम सजाय हुनुपर्दछ । राजनीतिक संरक्षणको प्रयास कहिँकतैबाट हुनुहुँदैन । कञ्चनपुर निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा स्थानीयले आशंका गरेका एस.पी. डिल्लीराज विष्टको छोरा वा नेपाली काँगे्रस महासमिती सदस्य भुपे्रद्र विष्टका छोरा, वम दिदिबहिनीहरु, समेत सबै शंकास्पदहरु माथि मसिनो छानविन गरी अपराधी पहिचान गरी कडा सजाय हुनैपर्दछ ।

पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति सरकारले दिलाउन सक्नुपर्दछ । यो काममा सरकारले आफ्नो योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । जनतालाई राज्यले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्दछ । दोषीले कानुन बमोजिम त्यस्तो कडा सजाय पाओस् कि अर्को यस प्रकारको विभत्स घटना घटाउने हिम्मत कसैले नगरोस् । निर्दोष नफसोस् ।

(लेखक अनेरास्ववियु गुल्मीका नेता हुन्)

2018 sep 28 मा प्रकाशित 2019 apr 9 मा अद्यावधिक गरिएको ।

 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्

लोकप्रिय