बढेको बढ्यै छ चुरे दोहन

फाइल फाेटाे

बुटवल । आव २०७४–७५ सम्म पाल्पास्थित साविक भूसंरक्षण कार्यालयमार्फत चुरे संरक्षणका लागि १ करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेट आउँथ्यो । गत वर्ष एक रुपैयाँ पनि आएन  । चुरे क्षेत्रका समस्या समाधान भएर बजेट निकासा नभएको होइन  । समस्या ज्युँका त्युँ छन  ।  

पुरानो संरचना खारेज भएसँगै अहिले प्रदेश सरकार मातहतको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई चुरे हेर्ने जिम्मा छ  । नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत कतिपय स्थानमा तारजाली लगाएर पहिरो रोकथामसम्म गरिएको कार्यालय प्रमुख आनन्दराम घिमिरेले बताए  ।  

‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास समितिमार्फत कुनै कार्यक्रम र बजेट पठाइएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत अरुणखोला, तिनाउलगायत चुरे क्षेत्रमा काम भएका छन् ।’ विभिन्न ठाउँमा रहेका डिभिजन वन कार्यालयमा पनि विगतजस्तो बजेट आएन  । बर्सेनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आउने वन कार्यालय पनि प्रदेश मातहतरह्यो  । 

नियमित कार्यक्रमका साथै तालतलैया, सिमसार संरक्षण गरिएको वन अधिकृत मोहन पौडेलले बताए  । ‘ठ्याक्कै चुरे संरक्षणका लागि बजेट आएन,’ उनले भने, ‘पहिलाजस्तो चुरे संरक्षणका कार्यक्रम र बजेट छैन ।’ चुरे संरक्षणका लागि जिल्लामा १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भित्रिने गरेको थियो  । त्यसबाट अहिलेसम्म कतै देखिने काम भएको छैन । 
नियमित अनुगमन नहुँदा दोहन बढेको बढ्यै छ  ।

चुरेमा गरा सम्याउने, माछापोखरी खन्ने नाममा जथाभावी दोहन भइरहेको छ  । जिल्ला समन्वय समितिले तिनको अनुगमन गरेको छैन  । राजनीतिक प्रभावका आधारमा चुरेबाट जथाभावी ढुंगा निकाल्ने क्रम रोकिएन  । राजनीतिक नेतृत्व, पहुँचवाला, ढुंगागिट्टीको काम गर्ने ठेकेदारले ‘लाइन’ मिलाएर दोहन गरिरहेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्

लोकप्रिय