गुल्मी पहिरो : विस्थापितको पुर्नवासको पुर्ण जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने

गुल्मी । सत्यवतिका गाउँपालिकाका वास्तविक पहिरो प्रभावितको पुर्नबासको पूर्ण जिम्मा प्रदेश ५ सरकारले लिने भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्यवति गाउँपालिकाको टोलीले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई बिहिबार ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मूख्यमन्त्री पोखरेलले पुर्नबासको लागि प्रदेश सरकारले पूर्ण जिम्मा लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन तथा पुर्नःस्थापना सहजीकरण उपसमिति संयोजक अमर सिंजापति मगरले बताए । 

उद्धार र राहतको काममा पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेकाले पहिरो प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांकीय अवस्था बाहिर आएपछि योजनावद्ध रुपमा काम सुरु हुने आश्वासन पाएको सिंजापतिले बताए । पहिरो प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत तथा पुर्नस्थापनाको बिषयमा प्रदेश सरकार गम्भिर नै भएकाले एकिकृत बस्ती निर्माणको लागि पनि मुख्यमन्त्री सकारात्मक रहेको प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले धरातल अनलाईनलाई बताए । ‘विस्थापितको जिम्मा राज्यलेनै लिनुपर्छ मन्त्री ज्यूको धारणा पनि एकिकृत बस्ती निर्माण नै हो,’ केसीले भने, ‘प्रदेशसंगै केन्द्र र स्थानीय सरकारको पनि सहयोग आवश्यक छ ।’

राहत र पुर्नस्थापनाको प्याकेज घोषणा गर्ने

प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन तथा पुर्नःस्थापना सहजीकरण उपसमिति सत्यवती गाउँपालिकाको टोलीले मुख्यमन्त्रीसहित सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल मगर, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेललाई छुट्टाछुट्टै नौ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बरालले धरातल अनलाईनसँग कुरा गर्दै स्थानीय सरकारले एकिकृत बस्ती निर्माणको लागि जग्गा पहिचान गर्ने र प्रदेशले पूर्ण विस्थापित परिवारलाई पुर्नवासको व्यवस्था गर्ने बताए । 

उनले त्यसका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्वमा सवै मन्त्रालयको बिज्ञ टोली पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुर्नस्थापना र क्षतिको विवरण संकलन गर्न जान लागेको बताए । मन्त्री बरालले  विवरण संकलनपछि प्रदेश सरकारले राहत र पुर्नस्थापनाको प्याकेज घोषणा गर्ने र त्यसमा कुन सरकारले कति सहयोग गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल गरिने जानकारी दिए । उनले अस्थायी आवास निर्माणको लागि जस्तापाताको व्यवस्था समेत प्रदेशले उपलब्ध गराउने बताए । पहिरो र असिनाले नष्ट कृषी बालीको सम्वन्धमा पनि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले क्षतिको लगत संकलनपछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता गरेकी छन ।

प्रभावितका मुख्य माग

पहिरो प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति र पुर्नस्थापनाको माग गरिएको छ । प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन तथा पुर्नःस्थापना सहजीकरण उप समितिले मुख्यतय पहिरोले बगाएको सिद्ध प्रावि सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था, पहिरोले क्षतिग्रस्त सत्यवती गाउँपालिकाका विभिन्न सडक सञ्जाल, खानेपानीका योजनाहरु, सिंचाई कुलोहरु, सार्वजनिक भवन आदिको पुननिर्माणको लागि तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेको टोलीका सदस्य तथा नेकपा गाउँ कमिटी सचिव जितु तरामु मगरले धरातललाई वताए ।

ठूलोलुम्पेकमा पहिरोले कृषि क्षेत्रमा समेत ठुलो नोक्सानी भएको छ । पहिरोभन्दा एक महिना पहिलो पनि लुम्पेकमा भिषण असिना पानीले व्यावसायिक रुपमा टमाटर खेती गर्दै आएका करिब तीन सय प्लास्टिक टनेल र टमाटरका लाखौं बेर्ना ध्वस्त बनाएको थियो ।

 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

Laxmi लेख्नुहुन्छ (२०७६ श्रावण २४ शुक्रबार ५:४६ pm )

Good job

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्

लोकप्रिय