१५ चैत २०८०, बिहीबार

नियमकको मौनताले बागलुङका जनतामाथि अन्याय 

आम जनताको सेवाका कुरा राज्यका निकाय, स्थानीय सरकार र नेताहरुले नबोलेका होईनन् । अफ्ठेरो प¥यो, अन्याय प¥यो वा न्याय चाहियो राज्य सम्झनुहोस् । यो बोली बोल्ने अधिकार अरुलाई पनि छैन । सुन्दा अचम्म, व्यवहार हेर्दा अनौठो तर अचम्म र अनौठो रहस्यको पर्दाभित्र तिनै नियमक निकायहरु अल्झिरहेको देख्दा यो देशमा न्याय मरेको अनुभूती हुन्छ ।
 
कुरा बागलुङ बुर्तिबाङ खण्डको मध्यपहाडी सडक र त्यसमा सञ्चालन हुने सवारी भाडादरको हो । करिब दुई वर्ष अघिदेखि यो खण्डको घोंडाबाँधे बुर्तिबाङसम्म सडक पक्की भएको छ । केही सिमित स्थानमा मर्मत सम्भार र पहिरोका कारण निर्माणको अवस्था पनि छ । तर त्यो खण्डको करिब ६५ किलोमिटर सडक अहिले पक्की भइसकेको सबैलाई थाहा छ । बागलुङ घोंडाबाँधे खण्डको २५ किलोमिटर सडक केही ठाउँमा ग्रावेलिङ छ । सडक लामो समयसम्म त्यो सडकको असहज हविगत देखिनु, नजिकैको सदरमुकाम, त्यहाँका सरकारी निकाय र स्थानीय सरकार, सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रदेश र संघसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको क्षमतामाथिको प्रश्न वा उनीहरुको उदासिन कार्यशैलीको एक उदांगो परिचय हो ।
 
कस्ले ? के कारणले ? किन ? सडक समयमा बनाएन ? भनेर आवाज उठाउनु नागरिकको कर्तव्य हो  । नागरिकको सचेतना हो । त्यस विषयमा सदरमुकाममा, जिल्लाको मध्य भाग गलकोट क्षेत्रमा र खर्वाङ क्षेत्रमा कही न कही कुराहरु नउठेका पनि होईनन् । सबैभन्दा बढी बागलुङ पश्चिमका जनता मारमा परेको कुरा यहाँ आयोजना हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा बारम्बार उठान भइरहेको हो । सडक पक्की भएर पनि कच्ची सडकको भाडा यहाँबाट असुल्ने गरेको कुरा जिल्लाको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीमा रहेको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगाडी बारबार उठेका छन् । तर सरोकारको विषय ठानिएन वा त्यो आवाज कमजोर महसुस गरियो । कही कतै नोट भएन ।

आजभन्दा करिब दुई वर्ष अघिदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फेरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको पश्चिम भ्रमणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुकै रोवरमा यहाँको सडक अवस्था र हालको भाडादरको विषय बारम्बार गज्जबले उठेको छ । कुरा जहाँ उठ्छ, त्यहाँबाट पाइला चल्दैन, यो विडम्बना हो । विषयको गम्भिरतामा ध्यान नदिनु मेरो देशको मुख्य शान हो जस्तो लाग्छ । नियमक निकाय र जिम्मेवार अंगको मौनताले यस क्षेत्रका जनताले नजाँदिंदो अन्याय सहेकै हुन् । अब यहाँका जनताले न्याय कहाँ को सँग खोज्नु पर्ने हो ? गणतान्त्रिक व्यवस्थाका व्यवस्थापकहरुले बताउनु पर्ने छ ।
 
यातायात व्यवसायीका लागि यो मौनताले केही फाईदा दिएकै होला । तर विधि, विधान र पद्धतिले त्यसो भन्दैन होला । जन्मथलो ग्वालिचौर भएका वेदप्रसाद खरेल बागलुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बुर्तिबाङ आउँदा, यहाँका स्थानीय, सरोकारवाला र पत्रकारहरुले बागलुङ—बुर्तिबाङ सडकखण्डको भाडादरका विषय उठाए । जनताको बीचमा त्यो विषय आफूले पनि मनमा राखेको बताउँदै तत्काल यातायात कार्यालयसँगको संयुक्त बैठकमा यो विषय राखेर आफूले नयाँ चल्ती चलन र बैधानिक र बैज्ञानिक दररेट कायम गर्ने गरी निर्णय गराउने प्रतिवद्धता यहाँका जनताले नसुनेका होईनन् । एक वर्षको कार्यकालमा किन निर्णय भएन वा मौनताको दोसाँदमा बसेर त्यो निकाय उठ्न सकेन त्यही निकायले जान्ने होला ।

फेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउनुभएका नवागत प्रहरी उपरीक्षकसहित अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्री ज्यूको बुर्तिबाङ भ्रमणमा त्यो विषय उठ्यो । विषय उठान भएको पनि ५ महिना पुगेछ । तर आजसम्म समस्याले निकास पाएको छैन वा फेरी पनि नियमक निकायको मौनता जहाँको तहीं छ । चल्तीको नियम चलेकै छ । ठूला मान्छेहरु खास आवाज उठाएको देखिन्न । जनता जनता हुन यिनका आवाज सबै सत्य हुँदैनन् । बोल्नेहरु बोल्दै जान्छन् । सुन्नेका कानभित्र पसिहाल्न पर्छ भन्ने छैन । मेरो देशमा राजगर्नेहरुको यो परम्परा हो । संस्कृति हो । संस्कार हो । आदत हो । जनआवाजको मतलब नराख्ने चलन हो । त्यसकारण नागरिक अधिकारको वकालत गर्नु, संशोधन गर्नु, सही विषयको पक्षमा निश्पक्षता देखाउनु, परिस्थितिको मुल्याङकन गर्नु, जनतालाई राज्य छ भनेर अनुभूत गराउनु, ढाडस दिनु यस्ता कामहरु कम हुन्छन् । जुन कारणले आफ्नै राज्य प्रति नागरिकको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको देखिन्छ । यो विषय नियमक निकायहरुको मौनतामा यहाँका जनता अन्याय भयो भनेर अशोभनीय कुरा उठ्यो भनेर असहज महसुस गर्नुपर्ने आवश्यक कुरा जस्तो लाग्दैन ।
 
एउटा तथ्य याद छ । २०७५ साल बैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धौलागिरी यातायात व्यवस्थान कार्यालय बागलुङ, सडक डिभिजन कार्यालय, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च बागलुङ, उद्योग बाणिज्य सघं बागलुङ, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र व्यवसायी बिच भएको सर्वपक्षीय बैठकले बागलुङदेखि रत्नेचौरसम्मको भाडा निर्धारण गरेको थियो । बैठकले गरेको निर्णय अनुसार जीपका लागि पक्की सडकको भाडा प्रति किलो मिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरेको छ  । कच्ची सडकको भाडादर प्रति किलोमिटर ७ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

त्यही बैठकको निर्णय अनुसार नै भाडादर समायोजन हुने हो भने बागलुङ—घोंडाबाँधे सडक कच्ची मानौं जो २५ किलोमिटर छ । प्रति किमि ७ रुपैयाँका दरले जसको भाडादर रु.१७५ हुन्छ । घोंडाबाँधे बुर्तिबाङ ६५ किलोमिटर छ । प्रति किमि ४ रुपैयाँका दरले रु. २६० हुन्छ । पक्की र कच्चीको भाडा जोडदा पनि यहाँका जनताले रु. ४३५। तिर्नुपर्छ । अहिले बढेको भाडादर भन्दै ७७०। रुपैयाँ जनताले तिरेकै छन् । जो सबै ९० किलोमिटर बाटो कच्चीको हिसाब गर्दा पनि ६ सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्दथ्यो । यत्ति सामान्य विषयमा चासो नलिई मौनताका जनतालाई अन्यायमा राख्नु सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता भित्रको कुरा हो हाईन् ? प्रश्नले यसको उत्तर खोजिरहेको छ । त्यो बैठकमा बागलुङ—बुर्तिबाङ खण्डको यातायात भाडादरको कुरा किन उठेन भन्ने गम्भीर चासोको विषय हो ।
 
जनताको विषयमा चिन्ता र चासो हुने हो भने पश्चिम बागलुङको छिमेकमा रहेको गुल्मी जिल्ला प्रशासनले केही दिन अघि आफ्नो जिल्लाका पक्की सडक, ग्रावेलिङ भएका सडक र कच्ची सडकमा चल्ने यातायातका सवारीले लिने भाडा रकममा एकदर कायम गरेको छ । गुल्मीको जिल्ला प्रशासनमा बसेको सर्वपक्षिय बैठकले पक्की सडकमा बसले प्रति किलोमिटर ३ रुपैयाँ २ पैसा लिनसक्ने, जीप र हायसले प्रति किलोमिटर ३ रुपैयाँ १५ पैसा लिन पाउने दररेट निर्धारण ग¥यो । यस्तै ग्रावेल गरिएको सडकमा बसले प्रति किलोमिटर ५ रुपैयाँ र जीप÷हायसले ६ रुपैयाँ लिन पाउने दररेट निर्धारण ग¥यो । कच्ची सडकका लागि भने बसले प्रति किलोमिटर ६ रुपैयाँ तथा जीप÷हायसले प्रति किलोमिटर ७ रुपैयाँ २५ पैसा लिनसक्ने दररेट निर्धारण गरेको छ । यो त्यहाँका जनताका लागि स्वागत योग्य कुरा हो ।
 
गुल्मीको प्रशासन कार्यालयले आफ्नो जिल्लाको सवारी भाडादर तोक्न क्रियाशीलता देखाउँछ भने बागलुङको प्रशासनले जनताको हितमा त्यो काम गर्न तत्परता देखाउँछ देखाउँदैन ? आम नागरिकको सवाल यहीनेर केन्द्रित हुनेछ । गुल्मीका जनताले मतदान गरेका जनप्रतिनिधहरुले यसमा चासो दिंदै गर्दा यहाँका जनताले मतदान गरेका जनप्रतिनिधहरु किन मौनताको विम्ब प्रतिनिधित्व गर्छन ? जनताले थाहा नपाएका वा महसुस नगरेका होईनन् ।  राज्यले दिएको जिम्मेवारी र दायित्वबोधमा अबोध देखिने नियमकहरुका कारण जनताले सास्ति खेप्न नपरोस् । चाडपर्व नजिकिदैँ गर्दा सर्वसाधारणलाई यात्रामा लिइने असाधारण भाडा शुल्क समयमै निर्धारण होस् । जसमा नियमक निकायको मौनता भंग होस् । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्