गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास स्थित महेन्द्र नमुना मा.वि.मा गरिएको प्रधानाध्यापक नियुक्तिको निर्णय रेसुङ्गा नगरपालिकाले बदर गरेको छ । नगरपालिकाको सो निर्णयसंगै महेन्द्र माविमा आफ्नो एकछत्र राज चलाएर बसेको नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्व तिलमिलाएको छ । सो पार्टीको तर्फबाट रेसुङ्गा नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका सदस्यहरुले आफ्नै बहुमत रहेको नगपालिकामा तालाबन्दी मात्र गरेनन्, त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अपमान र दुव्र्यवहार समेत गरे । उनीहरुले दोस्रो दिन ताला खोल्न पुगेको प्रहरीलाई पनि यस्तै दुव्र्यवहार र अपशब्द बोलेको भिडियो सार्वजनिक भयो । तिनीहरुले समाचार संकलनमा गएका पत्रकारहरुलाई धम्काउने, गालीगलौज गर्ने, क्यामेरा खोस्ने गरे र आफ्नै कार्यालयका झ्याल ढोकामा लात्ती हानेको समेत देखियो । त्यस दिनको पुलिसको निरिहताले उनीहरुमा जे गरे पनि हँुदो रहेछ भन्ने हौसला थपेको र गुल्मीको प्रशासनिक अक्षमता पनि प्रकट भएको छ ।
 
आफुलाई लोकतान्त्रिक र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने दल बताउने सो पार्टीको एउटा विद्यालयले प्रधानाध्यापक छनौटमा प्रक्रिया नपुगेकोले प्रक्रियासम्मत छनौट गर भनी नगरपालिकाले पत्राचार गर्दा किन यति भाँडभैलोमा उत्रियो ? देख्ने र सुन्नेहरु भन्छन् नगरपालिकामा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिक्रिया निकै असहिष्णु र अशोभनीय रह्यो । यस्तो अपरिपक्क व्यवहार देखेर  कांग्रेसका समर्थकहरुसमेत लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आयो । सो घटनालाई कतिपयले कांग्रेस गुल्मीको मूल नेतृत्वमा रहेको कुण्ठाको प्रकटीकरणको रुपमा लिएका छन् । विगतमा आफुहरुले हार व्यहोरेको हुँदा मेयर र उपमेयरका निर्णय विरुद्ध पूर्वाग्रह र अर्घेल्याइँ मात्र होइन त्यहाँ रहेर शासन चलाउन नपाएको दमित इच्छासमेत यो घटनामा मुखरित भएको हो भन्नेहरु पनि छन् । काँग्रेसले यस घटनाको क्रममा थुप्रै सवालहरु उठाएको छ, ती सवालहरुको बारेमा स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ ।

पहिलो सवाल :  क्षेत्राधिकार बाहिर गएर विद्यालयलाई पत्राचार ग¥यो ?

कांग्रेस नेतृत्व र महेन्द्र नमुना मा.वि. मा पढाउने कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले निकै जोडतोडका साथ उठाएको प्रश्न हो यो । यस सम्बन्धमा केही कानुनी अध्ययन आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा आधारभुत र माध्यमिक शिक्षासमेत रहेको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ (ज) मा आधारभुत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जसमा विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षक र कर्मचारी दरबन्दी मिलान गर्ने, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने तथा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नमुना विद्यालय विकास तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६४ मा पनि स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट छ । निर्देशिकाको ५.३.१ (घ) मा नमूना विद्यालयले विनियम तयार गरी स्थानीय तहका शिक्षा इकाइबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने । ६.३ (ङ) मा विद्यालयको सुपरीवेक्षण अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने । (झ) स्थानीय तह र वि.व्य.स. बीच नमुना विद्यालय विकास र सञ्चालनको करार सम्झौता गर्ने । ६.४ (ख) मा विद्यालय विकास गरुयोजना तयार गरी स्वीकृतीको लागि स्थानीय तहमा पेश गर्नेलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

दोस्रो सवाल : ऐन/नियमावली नबनाई शिक्षासम्बन्धी काम गर्नु गलत हो ?

यस सम्बन्धमा केही व्यवहारिक र कानुनी तरिकाले हेर्न आवश्यक हुन्छ । यतिबेला विद्यालयका पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सम्झौता गर्ने, तलबभत्ता खुवाउने, छात्रवृत्तिलगायतका विभिन्न रकमहरु निकासा दिने काम स्थानीय तहले गरिआएको छ । त्यसैगरी दरबन्दी मिलान, सरुवा, शिक्षासम्बन्धी क्रियाकलापको समन्वय, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने, शिक्षासम्बन्धी दिवस तथा समारोहहरु मनाउने काम पनि स्थानीय तहबाटै भइरहेको छ । जुन काम यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने गर्दथ्यो । उक्त कार्यसम्पादनको क्रममा कुनै शिक्षकले “पहिले तिमीले कानुन बनाउ अनिमात्र हामीलाई तलब दिन मिल्छ अन्यथा यो गैरकानुनी हो” भनेको सुनिएन ।

स्थानीय तहले कानुन नबनाएसम्म विद्यालयलाई पूर्वाधार दिनु, छात्रवृत्ति वा कुनै शिर्षकमा रकम दिन, शिक्षा दिवसमा विद्यालय वा शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्न मिल्दैन भन्ने आवाज पनि कतै उठेको थिएन । महेन्द्र नमुना मा.वि.मा अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर हस्तक्षेप ग¥यो भन्ने व्यवस्थापन समतिले “कानुन नबनाई नगरपालिकाले हाम्रो विद्यालय नमुना बनाउने प्रक्रिया थाल्नु हुँदैन” पनि किन भनेन ? बरु अहिले अधिकार क्षेत्रबारेमा यति ठूलो कोकोहोलो मच्चाउनेहरु नै विगतमा यस्तै प्रकृतिका काम गरिदिनु प¥यो भनेर आफै निवेदन लिएर नगरपालिकामा धाउने गरेका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई कानुन नबनाए पनि कार्यसम्पादन गर्नसक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । सो कानुनको दफा ११ उपदफा ७ मा स्थानीय तहले आफ्नो काम, कर्तब्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यकताअनुसार कानुन, नीति, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई लागु गर्नसक्नेछ भनिएको छ । जसको अर्थ बनाउन अनिवार्य गरिएको होइन ।

तेश्रो सवाल : कार्यपालिकाको निर्णयविना नगरपालिकाले पत्राचार गर्न मिल्छ ?

प्र.अ. नियुक्तिको प्रक्रिया नपुगेकोले नयाँ प्रक्रिया थाल्न र त्यतिञ्जेल पुरानै प्रअबाट काम गर्नु भन्ने सामान्य प्रशासनिक पत्रबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । यस्ता कुराको पछाडि बुर्कुसी मार्ने कार्यपालिका सदस्य र त्यो भन्न लगाउने कांग्रेस नेतृत्वले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने नगरपालिकाले सो विद्यालयलाई नमुना बनाउन पटक–पटक मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने, प्रतिबद्धता पत्र पठाउने, विद्यालयलाई तलबभत्ता, छात्रवृत्ति, अनुदान, पूर्वाधार आदि विभिन्न सहयोग नियमित गर्दै आएको छ । सो पत्र पनि त्यस्तै प्रकृतिको सामान्य पत्र हो । यदि सो पत्र पठाउन कार्यपालिकाको निर्णय चाहिने हो भने उनीहरुले यो पनि भन्न सक्नुपर्छ कि अब हरेक पत्र कार्यपालिकाको निर्णयपछि मात्र लेखिनुपर्छ र कार्यपालिकाको बैठक हरेक दिन बिहानदेखि साँझसम्म बसिरहन्छ । किनभने कसलाई कतिबेला के पत्र दिनुपर्छ सोको पूर्वजानकारी हुँदैन । के यो सम्भव छ ?

चौथो सवाल : प्रधानाध्यापक हुने व्यक्तिले ७० प्रतिशत अंक नल्याए पनि हुन्छ ?

नमुना विद्यालय विकास तथा संचालन निर्देशिका २०६४ (संसोधनसहित) को ८.१.३ (ङ) मा विद्यालय विकास प्रस्ताव तथा वैयक्तिक विवरणसम्बन्धी अनुसुची ७ बमोजिमको मुल्यांकनमा कम्तीमा ७० प्रतिशत अंक ल्याएका मध्येबाट उच्चतम अंक प्राप्त गरेका शिक्षक प्र.अ. हुने व्यवस्था छ । तर महेन्द्र नमुना मा.वि. का दुवै उम्मेदवारको सो अंक पुगेको छैन । नगरपालिकाले यसै व्यवस्थालाई आधार मानी पत्राचार गरेको छ । तर विद्यालयको व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, कांग्रेस नेतृत्व र केही नगरकार्यपालिकाका सदस्यहरुले कानुनको हवाला दिंदै यो निर्णय कानुनसम्मत छैन भन्दछन् । उनीहरुले सो निर्देशिकाको १०.३ नम्बरमा उल्लेखित प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावलीसंग बाझिएका प्रावधानहरुको हकमा उक्त ऐन र नियमावलीबमोजिम नै हुनेछ भनिएकोले दुवै उम्मेदवारको ७० प्रतिशत अंक नपुगेपछि नियमावलीमा फर्कनुपर्ने जिकिर गर्दछन् ।

नियमावलीमा के छ ?

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ उपनियम ५ मा प्रधानाध्यापकको लागि विद्यालय विकास प्रस्तावसहित आएका दर्खास्त अनुसुची १३ बमोजिम मूल्यांकन गरी बढी अंक ल्याउनेलाई प्र.अ. नियुक्ति गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्ने भनिएको छ । तर कानुनको सामान्य ज्ञान राख्ने जो कोहीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने कानुन मान्दा केही कुरा एउटा कानुनको र केही अर्को कानुनको मान्छु भन्न पाइँदैन । अर्थात् आफुलाई पायक मिल्ने कुरामात्रै मान्ने होइन सबै प्रावधान मान्नुपर्दछ ।

नियमावली र निर्देशिकामा बाझिएका कुरा

महेन्द्र नमुना मा.वि.को व्यवस्थापन पक्ष नियमावलीमा फर्कन चाहेको हो भने अन्य प्रावधानहरु पनि नियमावलीकै आकर्षित हुन्छन् ।  नियमावलीको नियम ९६ उपनियम १ मा प्र.अ वा करार शिक्षक छनौट समितिको व्यवस्था  छ । जसमा ५ जनाको छनौट समिति रहने र प्र.अ. नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा प्र.अ.मा उम्मेदवार नभएको वरिष्ठतम  शिक्षकले सदस्य सचिव भई काम गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यता निर्देशिकाको ८.१.२ मा विद्यालय विकास प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको व्यवस्था छ । जसमा ३ जनाको समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्रअ छनौटको आधार पनि नियमावली र निर्देशिकाबीच बाझिएको छ । नियमावलीको अनुुसुची १३ अनुसार प्रअ छनौटका लागि विद्यालय विकास प्रस्तावमा १४ पूर्णाङ्क र वैयक्तिक विवरणमा ८६ पूर्णाङ्क रहेको छ । तर निर्देशिकाको अनुसुची ८ मा उल्लेखित प्रअ छनौटका आधारमा विद्यालय विकास प्रस्तावमा ७० पूर्णाङ्क र वैयक्तिक विवरणमा ३० पूर्णाङ्क रहेको छ ।

नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम ६ मा सामुदायिक विद्यालयको प्र.अ.मा कुनै उम्मेदवार सिफारिस भएमा नियुक्तिको लागि आवश्यक कागजातसहित वि.व्य.स.ले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा लेखि पठाउनुपर्ने भनिएको छ । यसबमोजिम पनि महेन्द्र नमुना मा.वि.को वि.व्य.स.ले काम गरेको देखिंदैन । यदि नियमावलीको प्रक्रियाअनुसार जाने हो भने महेन्द्र नमुना मा.वि.को प्रधानाध्यापक पद रिक्त भएकै छैन । नियमावलीको नियम ९३ उपनियम ९ मा प्र.अ.ले कार्यदक्षता करारबमोजिम काम नगरेको वा सन्तोषजनक नभएको वा खराब आचरण रहेको सम्बन्धित निरीक्षकको प्रतिवेदन र विव्यसको सिफारिसबाट देखिएमा जिशिअले पदबाट हटाउन सक्ने तर यसरी हटाउनु अगाडि सफाईको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो विद्यालयमा कार्यरत प्र.अ.उपर व्यवस्थापन समितिले यसप्रकारको कुनै कारवाही गरेको छैन ।

यसरी हेर्दा नियमावली र निर्देशिकाका धेरै दफाहरु बाझिएका छन् । नियमावलीतर्फ फर्किने हो भने यो निर्देशिका नै खारेज हुने देखिन्छ । जसले गर्दा नमुना हुने अवसर पाएको महेन्द्र नमुना मा.वि.को नमुना उपाधि पनि खोसिन जान्छ । किनभने नियमावलीमा नमुना विद्यालयको प्रावधान नै छैन । के  कांग्रेसलाई नेकपाको नेतृत्वमा रहेको रेसुङ्गा नगरपालिकाको पहलमा बनेको नमुना विद्यालय खारेज गर्न मन लागेको हो ? यदि होइन भने कुनै कानुन व्यवसायीका अधुरा तर्कको पछि लागेर नियमावलीमा फर्कदाँ आफ्नै टाउकोमा भुंग्रो खस्ने निश्चित छ ।

अबको बाटो

महेन्द्र नमुना मा.वि.ले नगरपालिकाको निर्देशन नमानेकोमा गल्ती महसुुस गर्दै निशर्त पत्र कार्यान्वयन गर्ने र केशरबहादुर थापालाई प्रअको कामकाज गर्न दिनु उचित हुन्छ ।  त्यसो नगरेमा वि.व्य.स. विघटन गर्ने र विद्यालयलाई कारवाही गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई छ । निर्देशिकाको ४.२ (घ) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलगायतका निकायबाट समय–समयमा प्राप्त हुने मार्गदर्शनअनुरुप कार्य गर्न वि.व्य.स.को प्रतिबद्धतासहितको निर्णय पेश भएको हुनुपर्नेछ भनी नमुना विद्यालयका शर्तहरुमा उल्लेख रहेको छ । त्यसैगरी निर्देशिकाको १०.४ मा प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र यस निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्था विद्यालयले पालना नगरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई विभागीय कारवाही र नमुना विद्यालय सञ्चालनको कोटा खारेजीसमेत हुनसक्नेछ भनिएको छ । यसबमोजिम निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेखित ७० प्रतिशत अंक ल्याउनेमध्येबाट प्र.अ. छान्नुपर्ने प्रावधान नमानी बलमिच्याइँ गर्न खोजेमा नमुना विद्यालय नै खारेज हुने प्रक्रियाको प्रारम्भ कांग्रेस नेतृत्व, व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुले नै गर्नेछन् । अभिभावक र शुभचिन्तकहरु समयमै सचेत हुन आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि गुल्मीका  जिल्ला कमिटी कार्यालय सदस्य र कानुनको विद्यार्थी पनि हुन् )