गुल्मीमा पर्यटन विकासका कर्मचारीले १ वर्षदेखि तलब पाएनन्
कार्यबिधि नबन्दा ४० लाख बजेट फ्रिज
अनिल खत्री
२०७६ मङ्सिर ३ गते मंगलबार १७:१२:०० मा प्रकाशित
गुल्मी । पर्यटन विकास समिति गुल्मीका कर्मचारीले १ वर्ष देखिको तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समितिमा काम गर्ने कर्मचारीले २०७५ साउन देखि २०७६ असारसम्म एक वर्षको तलब पाएका छैनन ।
कार्यालयमा हाल १ जना अधिकृत, १ जना खरिदार र २ जना कार्यालय सहयोगी गरी ४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुले एक वर्षको पाउनु पर्ने तलब गरि झण्डै १० लाख रुपैयाँ रकम रहेको कार्यालयकी खरिदार बिष्णु गौतमले बताईन् ।
सरकारी बेवास्ताले कार्यालयनै बन्द हुने अवस्थामा
कर्मचारी मात्रै होइन कार्यालय सञ्चालनको कुनैपनि ठोस निर्णय र समिति गठन हुन नसक्दा कार्यालयनै बन्द हुने अबस्थामा पुगेको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाको ७ मा समितिको आफनै भवन रहेपनि हाल उक्त भवनमा नगरपालिकाको वडा कार्यायल पनि राखिएको छ ।
सरकारी बेवास्ताका कारण कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनको रकम समेत नआउदा कार्यालय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
सरकारले जिल्लाको रुरु र रेसुङ्गा क्षेत्रसँगै आसपासको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण र प्रचार–प्रसार गर्ने उदेश्यले ०६३ सालमा रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिको अध्यक्ष स्थानीय प्रशासनको अध्यक्ष नै रहने व्यवस्था छ ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा समितिका अध्यक्ष निलकण्ठ गौतम गाउँपालिकामा निर्वाचित भएका थिए । पछि उनले अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिए सगैं उक्त पद रिक्त रहँदै आएको छ । रिक्त अध्यक्ष पदमा सरकारले अर्को व्यक्ति नियुक्ति गर्न नसकेपछि कार्यालयमा झनै समस्या थपिएको हो । समितिको ०७५ माघसम्म समय अबधी रहेको थियो ।
नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० को पुर्वसन्ध्यामा कार्यालयनै सञ्चालन हुन नसक्नु लज्जास्पद विषय बनेको छ । कार्यालयमा कार्यकारी निर्देशक रहेका नरेश भण्डारीको पनि गत वर्षको माघसम्म समय अबधी रहेको थियो ।
कार्यबिधि नबन्दा ४० लाख बजेट फ्रिज
संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्यन मन्त्रालय मातहतमा रहेको कार्यालयलाई संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाएको थियो । संघीय सरकारले ४० लाख रुपैयाँ बजेटसहित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि कार्यालय सञ्चालन हुन भने सकेको छैन ।
कार्यबिधि निर्माण नभएका कारण उक्त बजेट फ्रिज भएको थियो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भएपनि प्रदेश सरकारले कार्यबिधि तयार गर्न नसक्दा कार्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन् ।
समितिलाई सञ्चालन गर्न प्रदेश नम्बर ५ उद्योग, पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालयले कार्यबिधी तयार भइरहेको र कार्यबिधि अनुसार सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया थप्नुहोस्