मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अन्ततः तयार भएका छन्। सरकारको पटक–पटकको चेतावनी र अल्टिमेटमपछि उनीहरू गल्न त गले, तर आधा मात्र। सहमतिअनुसार शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा उठाएको बढी शुल्क उनीहरूले तत्काल फिर्ता वा समायोजन गर्नेछन्। बैंकमा जम्मा गरिएको हुनाले ती दुई वर्षको विवरण पत्ता लगाउन र फर्काउन केही सजिलो छ। तर, अघिल्ला दुई शैक्षिक वर्ष ९२०७२/७३ र २०७३/७४० मा विद्यार्थीले नगदै तिरेका थिए। तिनका हकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा अतिरिक्त शुल्क लिएको वा नलिएका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। यो आफैंमा अस्पष्ट र अलमल्याउने सम्झौता हो। भाका सारेजस्तो मात्र हो। जुन विद्यार्थीसँग रसिद छ, उसको अतिरिक्तजति फर्काउने, नहुनेका हकमा आयोगले हेर्ने भनिएको भए उत्तम हुने थियो। आयोगले कहिले, कसरी पत्ता लगाउँछ, अन्योल छ। उसले टुंग्याएपछि फेरि कलेजहरूले नमान्ने जोखिम उत्तिकै छ। त्यसैले यो अपुरो सहमति बनेको छ।

शैक्षिक वर्ष २०७६र७७ का लागि भने आयोगले तोकेअनुसार विद्यार्थी लिन र वैज्ञानिक ढंगबाट शुल्क निर्धारण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। यो सकारात्मक हो। आयोगले वैज्ञानिक विधिबाट शुल्क निर्धारण गर्न र कलेजले त्यसलाई पूर्णतः परिपालना गर्न तयार भएका खण्डमा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिने छैनन्। त्यसतर्फ ध्यान दिएर आयोग तत्काल सक्रिय हुनुपर्छ। मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट विभिन्न २४ शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका छन्। यसलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रस्टै देखाइदिएको छ। भर्ना, दर्ता, सम्बन्धन, संस्थागत, सामुदायिक शुल्क, प्रयोगशाला कर, मेडिकल शुल्क, विद्यार्थी कार्यक्रम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षक शुल्कजस्ता अभिभावक अलमल्याउने शीर्षक यो सहमतिसँगै खारेज गरिनुपर्छ। आयोगको नजर त्यता पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो सहमतिसँगै अर्को बेइमानीको बाटोसमेत खुल्न सक्छ– विद्यार्थीसँग कुनै कागजविनै पैसा उठाउने। अर्थात्, नगद लिने, बिल नदिने। छोरा–छोरीलाई डाक्टर बनाउन गोजीमा पैसाका मुठा बोकेका अभिभावक यस्ता अदृश्य लेनदेनमा प्रभावित हुन सक्छन्। त्यो अवस्था आयो भने चिकित्सा शिक्षा पुनः माफियाका हातमा जानेछ। कमजोर र मध्यम आर्थिक अवस्था भएकाहरू यो शिक्षाबाट वञ्चित हुनेछन्।

जहाँसम्म समायोजनको सबाल छ, सुरुका वर्षतिरकालाई मात्र सम्भव छ। कलेज टुंग्याउन लागेकाका हकमा फिर्ता नै गरिनुपर्छ। आन्दोलनका नाममा व्यवस्थापन–शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध चिसिएको छ। यसले पढाइमा वाधा पुर्‍याउँछ। त्यसको सम्बोधनसमेत गरिनुपर्छ। मेडिकल कलेजहरू ठूला राजनीतिक दलका छहारीमा चलेका छन्। सबै दलले त्यही भएर यतिञ्जेल साथ–सहयोग पुर्‍याएका थिए। मन्त्रीले कसेर तिर्न बाध्य पार्ने, त्यसभन्दा उपल्लो निकायले खुरुखुरु ‘नटेरे पनि हुन्छ’ भन्दै उन्मुक्ति दिने सम्भावना पनि हुन्छ। पहिलोपल्ट एक महिना, दोस्रोपल्ट १५ दिन र तेस्रोपल्ट २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर मुस्किलले सरकारले ‘शुल्क फिर्ता गर्छौं’ भन्ने पारेको हो। त्यसको मर्मलाई सबै पक्षले ख्याल गर्नुपर्छ।

सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न कलेहरूलाई राजी त गराएको छ, तर कसले कुन–कुन शीर्षकमा कति–कति लिएका छन्, अस्पष्ट छ। राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार कलेजले एकजनासँग दुई लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म बढी लिएका छन्। १२ वटा कलेजले २०७२र७३ यता चार वर्षमा दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त उठाएको उसले देखाएको छ। के सतर्कता केन्द्रको अध्ययन र प्रतिवेदन नै अन्तिम सत्य हो त रु त्यसभन्दा बढी पनि छ कि रु पहिला यकिन गर्न सक्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त सम्बन्धित विद्यार्थी र अभिभावकलाई आधाररप्रमाणसहित दाबी गर्न लगाइनुपर्छ। कसैले बिल नपाएको भए त्यो पनि खुल्नुपर्छ। फिर्ता वा समायोजन त्यही आधारमा हुनुपर्छ। नत्र यो झन् अपुरो र अपरिपक्व निर्णय सावित हुनेछ।

नेपालमा मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूलाई थप सुविधावापत दसैं भत्ता दिने निर्णय गर्दै गर्दा युरोपेली राष्ट्र इटलीको तल्लो सदनमा सांसद् र सिनेटरहरूको संख्या घटाउने कानुनका पक्षमा मतदान हुँदै थियो। १० अर्बमा १ अर्ब युरो बचत हुने भन्दै त्यहाँको संसद्ले खर्च कटौतीका पक्षमा मतदान गरे। तर हामीकहाँ भने मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले लाजमर्दो निर्णय गरेको थियो। राज्यकोषमा व्ययभार थप्दा पनि आलोचित हुने डरले उक्त निर्णय भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएन।

यस्तै मितव्ययितासहित सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधारका लागि खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनसमेत वर्ष दिनदेखि गायब छ। अर्थात् प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पर्ने हुँदा सरकारले गुपचुप पार्‍यो। प्रतिवेदनमा सरकारी संयन्त्र चुस्त पार्नेदेखि भद्रगोलका नियुक्तिमा बन्देज लगाउने सुझाव छन्, जुन सरकारका निम्ति पाच्य छैन। त्यहीकारण सुधारका लागि न सरकारको चासो छ न संसद्ले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन दबाब दिएको छ। सत्तारुढ वर्चस्वको संसद् सरकारलाई बेखुसी पार्न चाहँदैन।

सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अत्यावश्यक सुधार नहुँदा गरिब नाागरिक संकलित कर विकासका नाममा नेताले राजनीतिको रोटी सेक्ने अभ्यासमा निरन्तर प्रयोग भइरहेका छन्। संघमा मात्र होइन, अब प्रदेश र स्थानीय तहसम्म त्यो रोग सरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास बजेट अपारदर्शी ढंगले टुक्रे आयोजनामा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। रकम अनेकतिर छरिन पुगेपछि हामीकहाँ ठूला पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन्। सुरु भएका आयोजना पनि वर्षौंसम्म समय लम्ब्याएर त्यसको लागत बढाउँदै कमाउधन्दामा सरकारी संयन्त्रदेखि, सांसद्, नेता, अदालतदेखि अन्य संवैधानिक अंगका प्रभावशालीहरू सक्रिय छन्।

मुलुकसँग भएका स्रोतको समुचित परिचालनमार्फत उच्चतम लाभ लिन अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। पूर्वाधारले व्यवसायका लागि अवसर सिर्जना गर्छ। अर्थतन्त्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्छ। रोजगार सिर्जना हुन्छ। उत्पादन बढ्छ। तब मात्र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्छ। सरकारको कथनी र करनीमा ठूलो अन्तर छ। जनताको करको दोहन गरेर राजनीति गर्ने क्रमलाई संरक्षण गर्दै गए हाम्रो मुलुक समृद्ध हुने होइन, टाट उल्टिनेछ।

सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि ठूलै हस्तक्षेप जरुरी छ। दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार निर्माण हुँदा यसले राजनीतिक वृत्तमा अलोकप्रिय निर्णय लिएर भए पनि मुलुकलाई बजेट अनुशासन र मितव्ययिताको बाटोमा हिँडाउँछ, विकासका कामलाई तीव्रता दिन्छ र लगानी र रोजगार बढाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। जनताको आशा पनि जनजीविका सहज होस् भन्ने नै हो। तर सरकार भने उल्टो बाटो हिँडेको छ। समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हो भने हाम्रो बजेट प्रणालीमा जकडिएर रहेका केही समस्या सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ। नत्र त जनतालाई विकास, समृद्धि र सुशासन दिने वचनबद्धता गफमा सीमित हुन्छ। नेता, मन्त्री, सांसद्, कर्मचारी सबैको संख्या बढाउने, सरकारका संरचना थप्ने, सुविधा थपेर जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरिएको छ। वास्तवमा सबै ठाउँमा छरितो संरचना बनाएर अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु बुद्धिमानी हुन्थ्यो।

जनतालाई लाभ हुने, जनजीविका सहज हुने, उद्यम र व्यवसाय विस्तार हुने र वास्तविक अर्थमा आयको पुनर्वितरण हुने विकास खर्चमा भने सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विनियोजितमध्ये ६ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। यसको नकारात्मक प्रभावस्वरूप निर्माण सामग्रीको उत्पादन र व्यापारमा मन्दी आएको छ। बैंकमा निक्षेप वृद्धि सुस्त भएर कर्जा विस्तारमा समस्या भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले व्यवसाय विस्तारका लागि ऋण पाएको छैन।

हरेक वर्ष बहानाबाजी गर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राज्यको ढुकुटीमा लुट मच्चाउने विकास खर्चले सबैलाई गाँजेको छ। आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी बजेट विनियोजन गर्ने अन्तिममा त्यो बजेट अन्यत्रै सारेर कनिका छर्ने प्रवृत्तिमा सबै रमाएका छन्। ठेकेदार र नेताको गठजोडले भ्रष्टाचार असीमित ढंगले बढिरहेको छ। खर्चमा मितव्ययिता र बजेटमा विश्वसनीयता नहुने यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै गए यसले अन्ततः विस्फोटको रूप लिनेछ। त्यो क्षति अकल्पनीय हुन सक्छ।

उखु किसानले हरेक वर्ष झमेला र दुःख खेप्नुपर्छ, मूल्यको लागत र भुक्तानीका सन्दर्भमा। उनीहरू आफ्नो उत्पादन चिनी मिललाई उपलब्ध गराउँछन्, तर तत्कालै मूल्य पाउँदैनन्। अर्थात् उनीहरूको कारोबार ‘उधारो’ मा हुन्छ। त्यो उधारो एक वर्षसम्म पनि कि वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन्। एकातिर त्यही उखुबाट जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ, समयमै मूल्य नपाएपछि उनीहरू आर्थिक रूपले संकट पर्छन्। 

उखु किसानका समस्या नयाँ होइन, धेरै वर्षअघिदेखि उनीहरूले यस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ। किसानबाट संकलित उखुबाट चिनी मिलले कमाउँछन्, तर तिनलाई उखुको मूल्य दिनुपर्छ भन्ने चेत हुँदैन। मिल मालिकहरू गरिब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र अझ धनी बन्छन्। उता उखु किसान दैनिकी जीवनसमेत गुजार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। यो सवाल राज्यको दिमागसम्म नपुगेको होइन, तर राज्य सञ्चालकहरू ‘गुलियो चिनी’ अर्थात् व्यापारीको ‘कोसेलीपात’ मै मग्न छन्।

यो वर्ष पनि किसान त्यही विडम्बनापूर्ण नियति भोग्न बाध्य छन्। समयमै मूल्य नपाएको परिणामस्वरूप किसान उखु खेतीप्रति निरुत्साहित हुँदै गएका छन्। खेती बाँझै छाड्नुपर्ने परिस्थितिसमेत उत्पन्न भएको छ। उखुको ‘क्रसिङ’ सिजन सुरु हुँदा उखुको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। उखुको मूल्य निर्धारण उद्योगी, किसान र सरकारको त्रिपक्षीय छलफलबाट तय हुन्छ। एक त मूल्य तोक्नै समय लाग्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ चिनी मिलले उत्पादित चिनी बिक्री नभएको तर्कलगायत अनेकौं बहानाबाजीमा किसानलाई समयमा भुक्तानी दिइरहेका छैनन्।

उखु बिक्री गरेपछि चिनी उद्योगीबाट समयमा पाउनुपर्ने भुक्तानी कुनै पनि वर्ष किसानले नपाएको पीडा एकातिर छ भने अर्कातिर सरकार यस्ता समस्याबारेमा बेखबर छैन। किनभने सरकारी पत्रहरूमा ‘उखु किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने’ प्रतिबद्धता पर्ने थिएन। विडम्बना, ती आकर्षक प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुन पुगेको छ, जतिसुकै बलियो सरकार बने पनि। गत वर्ष नै एक दर्जन चिनी मिलले डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यस्तै सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने भनेको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पनि किसानसम्म पुगेको छैन।

उखुको मूल्य अर्र्को बाली लगाउने सयमसम्म प्राप्त नभएपछि किसानले स्वाभाविक रूपमा उन्नत किसिमका मल, बीउवीजन र कृषि सेवा उपभोग गर्न सक्दैनन्। एक अध्ययनअनुसार एक बिघा क्षेत्रफलबाट औसत साढे ४९ टन उखु खेती हुन्छ। उखु खेती गर्न आवश्यक पर्ने खनजोत, सिँचाइ, बीउ, मल, विषादी, औजार, उत्पादन सामग्री तथा उखु ढुवानी, कटानी र ब्याजलगायतका आधारभूत विषयवस्तुका आधारमा एक बिघामा उखु उत्पादन गर्न कम्तीमा एक लाख ५१ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ।

किसानको खर्च र श्रमको मूल्यलाई सम्मान गर्न नसक्दा उखु उत्पादनबाट धेरै किसान पलायन भइसकेका छन्। तीन वर्षअघि उखु खेती हुने १८ जिल्लामा ५ लाख ५० हजार किसान उखु खेतीमा संलग्न थिए। सरकारले चिनीमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ। चिनी उत्पादनका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ उखु खेतीलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गरेर सरकारले किसानलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। उखु सही अर्थमा नगदे बाली हुन सकेको देखिँदैन।

यस वर्ष मूल्य निर्धारण गर्दा किसानले सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा दिने ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदानसहित ६०७ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका छन्। गत वर्ष सरकारको अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य निर्धारण भएको थियो। उखु खेती हुनुअघि नेपालमा एकताका सुर्ती खेती राम्रैसँग हुन्थ्यो। सुर्ती खेती गर्ने किसान पनि तत्कालीन समयमा भुत्तानीका लागि वर्षौंसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता भोगेका थिए। त्यहीकारण उनीहरू सुर्ती खेतीबाट पलायन भए।

आज मुलुकमा सञ्चालित चुरोट कारखानाले सुर्ती आयात गर्नुपरेको छ। नेपालमै सुर्ती उत्पादन गर्न सकेको भए यसले समावेशी अर्थतन्त्रको विकास, रोजगार सिर्जना र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँथ्यो। सुर्तीकै नियती उखुमा दोहोरिनु हुन्न। यसर्थ वैज्ञानिक लागत मूल्य निर्धारणमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। किसानलाई समयमै भुक्तानी गरी उनीहरूलाई उखु खेतीमा आकर्षित गर्न सके मात्र मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ।