१६ चैत २०८०, शुक्रबार

आलोचनामा बन्देज

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारीले तीन वर्षअघि नै सक्नुपर्ने भक्तपुर–नगरकोट ९१६ किमि० सडक खण्डमा चरम लापरबाही गरेपछि स्थानीय पीडित वासिन्दाले उनको फोटोसहित प्रदर्शनमा उत्रनुपर्‍यो। केही महिनाअघि चाबहिल–बौद्ध–साँखु सडकमा ठेकेदारले कामै नगरेपछि स्थानीय वासिन्दा विरोधमा उत्रे। यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन्।

देशभर विभिन्न ठेक्काका ठेकेदारले ठेक्का सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर पेश्की लैजाने र त्यो पैसा अन्यत्रै लगानी गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत रूप लिन थालेको छ। जनता सडकमा उत्रेर प्रदर्शन गर्दासमेत सरकार कारबाही नगरी ठेकेदारसामु लत्रक्क पर्दै आएको छ। ठेकेदार र दलका प्रभावशाली नेताबीच घाँटी जोडिएपछि ठेकेदारले यसरी उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।

हामीकहाँ अधिकांश ठेक्कापट्टामा टेन्डरअघि नै बनाइने क्राइटेरिया पूर्वनिर्धारित ठेकेदारलाई लक्ष्यित गरी बनाइएका हुन्छन्। सडक विभागले तीन वर्षअघि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको यस्तै सडकको एउटै ठेक्का निर्दिष्ट ठेकेदारलाई लक्ष्यित गरी क्राइटेरिया बनाएका कारण तत्कालीन सचिव र महानिर्देशक विवादमा परेका थिए। त्यसलाई सच्याइएन। बरु राजनीतिक तहबाट संरक्षण गरियो। गत महिना प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको नागढुंगा–थानकोट सुरुङमार्गको निर्माण कार्य अघिल्लै वर्ष भइसक्ने थियो, भौतिक योजनामन्त्रीले अर्कै ठेकेदारलाई दिलाउन निकै प्रयास गरेका कारण एक वर्ष ढिला हुन गयो। यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि सानातिना खण्डे सडकका ठेक्कापट्टामा समेत राजनीतिको कालो छाया पर्ने गरेको छ। यसरी संरक्षित ठेकेदारहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विस्तारित छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघमै एक हजार आठ सय ४८ वटा ठेक्काको अध्ययन गरेको थियो। यसमा सम्पन्न नभएका र म्याद थप नगरिएका मात्रै एक हजार ३२ वटा ठेक्का दिए। कूल एक खर्ब १८ अर्ब एक करोड रुपैयाँका यस्ता ठेक्कामा ठेकेदारले पेश्कीमात्रै २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लिएका थिए। अख्तियारले गत वर्ष नै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायलाई सचेत गराएको पनि थियो। तर अख्तियारको अपेक्षा र निर्देशनको पालना कुनै पनि मन्त्रालयले गरेनन्। यही प्रकरणमा शारदाप्रसाद अधिकारी ठेक्का व्यवस्थापनको विकृत पक्षको एउटा उदाहरण मात्र हुन्।

कानुनअनुसार ठेक्का सम्झौता गर्ने र गराउने दुवैले सम्झौताको पालना गर्नैपर्छ। कानुनमा उल्लिखितभन्दा बाहिर गएर छुट दिने, संरक्षण गर्ने र कारबाही नगर्ने हो भने कानुनी शासनको अर्थ रहँदैन। सरकारी निकायले समयमै गर्नुपर्ने अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत रूप लिइसकेको छ। ठेक्का सम्झौतालगत्तै ठेकेदारले पाउने २० प्रतिशत पेश्की रकम कमिसनका रूपमा अग्रिम भागबन्डा हुने परिपाटी छ। यसैको लालचमा हतारहतारमा ठेक्का गराउन सबै तल्लीन छन्। जबकि ठेक्का सम्झौताअघि गर्नुपर्ने तयारी नगर्ने, वन, बाटो ९राइट अफ वे० को पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र खरिद गरिएको भए ठेकेदारले यो र त्यो बहाना बनाउन पाउँदैनथ्यो। त्यसै पनि ठेकेदारले अनेक बहाना बनाइरहेका हुन्छन् र केही गरी अलिकति समस्या आइपर्‍यो भने उनीहरूलाई काम नगर्ने ठूलो अवसरका रूपमा परिणत हुने गर्छ।

कुनै पनि विकास निर्माण सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयमा मात्र सफल हुन्छ। तर हामीकहाँ एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई दोष दिएर उम्कने परिपाटी छ। समयमा बजेट निकासा भएको छ कि छैन, ठेकेदारले काम गर्दा के–कस्ता समस्या आइलागेका छन् र तिनलाई समाधान गर्न अरू सरकारी निकायले सहयोग गरेका छन् कि छैनन् जस्ता कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता पक्षमा सरकारी निकाय चुकेका छन्। दस वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका तर क्रमागत योजनामा परिरहेका ठेक्कामा सरकारीले निकाय पूर्ण लापरबाही गरेको देखिन्छ।

ठेक्का कार्यान्वयनमा ठेकेदारले अचाक्ली गरेपछि कडीकडाउ गर्न केही महिनाअघि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरियो। तर तिनै ठेकेदारको प्रभाव र दबाबमा पुनः संशोधन भयो। यसले राज्य पक्ष ठेकेदारपरस्त भएको मात्र नभई ठेक्का प्रशासनमा ठेकेदार हावी भएको प्रस्ट देखाएको छ। भएका ऐन–कानुनको पनि परिपालना नहुनुमा नियत नै खराब देखिन्छ। नियतलाई कानुनले बाँध्न सक्दैन। जतिसुकै शक्तिशाली सरकार भए पनि जाबो सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न नसकेको त आम नागरिकले भोगेकै हुन्।

मुलुकको निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट पारित नीतिगत निर्णय र कानुन कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको धर्म हो। निजामती प्रशासन चुस्त, दुरुस्त र सेवाग्राहीप्रति दत्तचित्त भई काम गरे मात्र सरकारको जवाफदेहिताको मूल्यांकन आधार बन्छ। राजनीतिक तहमा जतिसुकै लोकप्रिय र कर्णप्रिय निर्णय भए पनि त्यसको असल कार्यान्वयन नभएमा त्यस्ता निर्णयको औचित्य हुँदैन।

जनता र सरकारबीचको सेतु नै कर्मचारी भएकाले यो वर्ग अनुशासित, कर्तव्यपरायण र जनता तथा देशहितमा दत्तचित्त हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। निजामती स्वच्छ प्रशासन र सरकारको ऐना हो। जनताले पाउने सेवा–सुविधाका मानक कर्मचारीका आचरण, व्यवहार, कार्यशैली आदि हुन्।

निजामती कर्मचारीलाई हाँक्ने, निर्देशन दिने र काम लगाउने नेतृत्व वर्ग जहिले पनि स्वच्छ र सफा नियत भएको हुनुपर्छ। यस्ता नेतृत्वले मात्र निजामतीलाई मुलुक र मुलुकवासीका हितमा परिचालन गर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई गलत काम गर्न लगाउने, परिआए त्यस्ता गलत काम गर्नेको संरक्षण गरिदिने काम नेतृत्वबाट हुँदै आएको छ भने गलत काम गर्न सिकाउने पनि कर्मचारी नै हुन्। त्यहीकारण कर्मचारी परिचालनकर्ता नेतृत्व सही हुनुपर्छ भनिएको हो।

नेतृत्वले घुस नखाने हो भने कर्मचारीले माग्ने आँट गर्न सक्दैनन्। घुस खान र भ्रष्टाचार गर्न खोज्नेहरूलाई कारबाही गर्ने नैतिक हिम्मत राख्छन्। निजामतीलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक’ का दफाहरू पारित गरेको छ। यो विधेयकको उद्देश्य निजामतीलाई राज्यले किटान गरेको लक्ष्यित उद्देश्य हासिल गर्नका निम्ति सहायक बनाउने भनिएको छ। यसका लागि विधेयकले विभिन्न उपक्रमको बन्दोबस्ती गरेको छ। यसरी गरिएको बन्दोबस्तीमा उनीहरूले ‘जथाभावी बोले वा सामाजिक सञ्जालमा राज्य वा सरकारविरुद्ध बके’ पेन्सन रद्द गरिदिने उल्लेख छ। लोकतान्त्रिक युगमा ‘बन्देज’ का विषय समाहित भएपछि विवाद उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन।

सरकारका कामकारबाही, रबैया र नियत बुझेका कुनै कर्मचारीले आफ्नो धारणा, दृष्टिकोण राखे वा सूचना प्रवाह गरे उनीहरूको पेन्सन रोक्ने ठाडो व्यवस्था ऐनमा हुनु सरकारको स्वेच्छाचारिता र अलोकतान्त्रिक पद्धति निर्माण गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ। नेता वा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेमा वा गर्ने उद्यम गरेमा, राष्ट्रिय अहितका विषयमा कुनै निर्णय गरेमा त्यसको टिप्पणी वा आलोचना गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन। अझ कतिपय अवस्थामा अनुभवले खारिएका, सिद्धहस्त, सफा नियत भएका राष्ट्रसेवकले ‘यसो गरे राम्रो हुने’ र ‘उसो गरे नराम्रो हुने’ पनि भन्न नपाउने हो भने सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता बढ्दै जानेमा आशंका रहन्न। निरंकुश र अधिनायक शासन शैलीको नेपाली जनता जहिले पनि विरोधी रहेको पटकपटक भएका जनआन्दोलनले प्रमाणित गरिसकेका तथ्य हुन्। तिनै जनताको आन्दोलनबाट निःसृत शक्ति उपयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्व आपूm सत्तामा पुगेपछि सत्ता रक्षाका यस्ता अधिनायकवादी शैली अपनाउन पुग्छन् भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र उनीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍याङ र पुगिसकेपछि विधि र मान्यता ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

कुनै कर्मचारी वा नागरिकले कसैको मानमर्दन हुने गरी गाली–बेइज्जती गर्छ भने त्यसको सजाय भोग्ने बन्दोबस्ती कानुनले गरेको छ। कुनै नेता वा मन्त्रीलाई कुनै कर्मचारी मन पर्दैन वा गलत काममा साथ नदिएका त्यस्ता कर्मचारीलाई सिध्याउने ध्येय छ भने यस्ता अभिव्यक्तिलाई काण्ड बनाएर पेन्सन खोस्ने सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। तसर्थ लोकतान्त्रिक आचरण सबैभन्दा पहिला सरकार, नेता र मन्त्रीहरूले गर्नु जरुरी छ। यसका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने गरी कर्मचारीलाई त्रासमा राख्ने कृत्य बन्द हुनुपर्छ र संसदीय समितिबाट पारित यो विधेयकमा यस्ता प्रावधान सच्याउनुपर्छ। अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र निरंकुश शासन सत्ताका नियतले यो विधेयक प्रेरित हो भने विडम्बना हो।

भूगोलका आधारमा भारत र चीनपछि नजिकको मित्रदेश हो( बंगलादेश। कुनै बेला गरिब मुलुकमा पर्ने यो मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर आशालाग्दो गरी माथि उक्लिरहेको छ। यतिबेला त्यही मुलुकका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद चारदिने औपचारिक सद्भावना भ्रमण सकी स्वदेश फर्कंदैछन्। बंगलादेशबाट ३१ वर्षमा राष्ट्रपतिस्तरमा दुईपक्षीय भ्रमण भएको हो। राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपाल र बंगलादेश सम्बन्ध नवीकरण मात्र नभएर जनस्तरमा पनि सहकार्यका निम्ति ऊर्जा दिनेछ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई पनि यो भ्रमणले बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रपति हमिदले नेपालको सुन्दरताको बयान गर्न चुकेनन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० र बहुपक्षीय अर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यका लागि बंगालका खाडी आसपासका मुलुकहरूको प्रयास ९बिम्स्टेक० का सदस्यहरूबीच सहकार्यनिम्ति उनले बल गरे।

 बिम्स्टेकको मुख्यालय बंगलादेशमै छ। काठमाडौं र ढाकाबीच सडक, हवाई, रेल र जलमार्ग सहकार्य वर्तमान आवश्यकता भएको उनको धारणा छ। यही सहकार्य नै विकास र समृद्धिका लागि अर्थपूर्ण हुन सक्छ। त्यसनिम्ति दुवै मुलुकले आआफ्नो स्तरबाट पहल गरेर दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाबीच सहकार्य यतिखेरको आवश्यकता हो। हमिद आलंकारिक राष्ट्रपति भए पनि बंगलादेशमा सम्मानित राजनीतिज्ञ मानिन्छन्। बंगलादेश स्वतन्त्रतादेखि सक्रिय हमिद यो क्षेत्र बुझेका र खारिएका नेता पनि हुन्। बंगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टिँदाको बेलाभन्दा विश्व परिदृश्य यतिखेर फरक छ। नेपाल र बंगालदेश यस्ता मुलुक हुन्, जसले भारत र चीनको आसपासमा रहेर पनि सहकार्यमै क्षेत्रीय संगठनको अवधारणा ल्याई सार्कको जन्म भयो। त्यही सार्क यतिखेर अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा भएको यस प्रकारको भ्रमणले ऊर्जा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्क र बिम्स्टेक फरक(फरक उद्देश्यले स्थापना भए पनि लक्ष्य एउटै हो। सार्कको राजधानी काठमाडौंमा छ भने बिम्स्टेकको ढाका। यो दुई मुलुकको सहकार्यले दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकबीच सहकार्य हुन सक्छ। त्यसका लागि यो क्षेत्रमा पहुँच बढाउँदै गएको भारतको साथ र समर्थन आवश्यक हुन्छ। २०७२ को भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालमाथि भारतले राजनीतिक आग्रह राखेर नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालीको ध्यान चीनतर्फ जाँदा बंगलादेशले भारत र चीनसँग अपनाएको कूटनीतिक सन्तुलन र सहकार्यको बाटो नेपालमा स्मरण भएको थियो।

बंगलादेशले भारतसँग सीमा समस्या सुल्झाएको छ। नेपालमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय उठेको छ। यसमा नेपालले बंगलादेशको चतुर्‍याइँ वा कौशल सिक्न जरुरी छ। चीनसँग व्यापार बढाउँदै विश्व बजारमा गार्मेन्टको बलियो उपस्थिति बनाएको बंगलादेशको भारतसँग पनि उत्तिकै सहकार्य छ। चीन, भारत र अमेरिका मात्र नभएर आसपास मुलुकसँग उसको सहकार्य लोभलाग्दो छ। नेपाल र बंगलादेश सार्कको कारण मात्र नजिक बनेका होइनन्। बंगलादेश स्थापना हुँदाका बखत नेपालले बंगलादेशलाई नैतिक समर्थन मात्र होइन कि कूटनीतिक समर्थन गर्नेमा सातौं मुलुक बनेको थियो। बंगलादेश, नेपालसँग व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छ। 

पर्यटन विकासमा सहकार्य उसको माग हो। हिमाल र उष्ण क्षेत्र जोडेर संयुक्त प्याकेज बंगलादेशको माग छ। ऊर्जामा लगानी पनि बंगलादेशको अर्को माग हो। नेपालमा उत्पादन भएको ऊर्जा उसले आफ्नो छुट्टै विशेष प्रसारण लाइनबाट लैजान पहल गरिरहेको छ। यसका लागि नेपाल र बंगलादेश दुवैले भारतसँग पहल गर्न जरुरी छ। भारत यसमा उदार देखिएको छैन। भारतको करिब ४० किलोमिटर भूभागमा नेपाल र बंगलादेशको व्यापारका लागि छुट्टै राजमार्गको परिकल्पना गरिदिए त्यहाँबाट रेल तथा सवारी(साधन आउजाउ मात्र होइन, प्रसारण लाइनको समेत छुट्टै व्यवस्था हुन सक्छ। यसमा दुई मुलुक मिलेर कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ। 

यसका लागि नेपालले नै ‘प्रो(एक्टिभ’ कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। नेपालमा यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा यो वा त्यो गर्ने भनिन्छ। त्यसपछि बिर्सिने चलन छ। यो भ्रमणले दुई देशबीचको मित्रता सुदृढ गराएकोमा मात्र हैन, नेपालीप्रति देखाएको सद्भाव, विश्वास तथा समर्थनका रूपमा पनि लिनुपर्छ। पाहुनालाई राजधानी काठमाडौं मात्र नभई पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको भ्रमण गराइनुले भ्रमण वर्षलाई समेत मद्दत पुर्‍याउनेछ।

 नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच फूलबारी नाकाको प्रभावकारी सञ्चालन, बन्द भएको सीधा बस सेवा, भद्रपुरबाट फूलबारी नाका सञ्चालनलगायतमा काम गरेर नजिकको छिमेकबाट लगानीसमेत ल्याउन सक्नुपर्छ। बंगलादेशमा स्याउ, सुन्तला, नासपाती, आलुबखडा, अलैंची, अम्लिसा, सिमेन्ट, बालुवा गिटीको माग बढी भएकाले नेपालले ती सामग्री निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्