केही दिनयता राजधानी उपत्यकामा रगतको तीव्र अभाव देखिएको छ। चाडपर्वका कारण रक्त संकलन कार्यमा सुस्तता आएकाले अभाव भएको भनिएको छ। तर सरोकारवाला निकायहरू भने व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण यस्तो हुन गएको बताइरहेका छन्। रगतजस्तो संवेदनशील वस्तुको अभाव हुनु निश्चय पनि नागरिक स्वास्थ्य धरापमा पर्नु हो। कुन बेला कसलाई कस्तो आपत् आइलाग्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन। परिहाले त्यसको अग्रिम बन्दोबस्त हुनु आफैंमा पूर्ण सजगता हो।

यतिबेला उपत्यकालगायत मुलुकका भूभागमा प्राकृतिक विपत्ति वा महामारी केही परेको छैन। अझ कुनै प्राकृतिक विपत्ति परेका बखत धेरै परिमाणमा रगत आवश्यक पर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा त्यो बेलाको क्षण कस्तो होला रु व्यवस्थापनजन्य कार्यमा नेपालका सेवाप्रदायक निकायहरू कति गम्भीर छन् भन्ने प्रश्नले पनि यो प्रकरण उत्पन्न गराएको छ।

रगत अभाव हुँदैछ भन्ने जानकारी जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरूलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ। अझ हरेक दिन दुई सय ५० पिन्ट रगतको माग रहँदै आएको तथ्यांकप्रति ती पदाधिकारी अवश्य पनि अनभिज्ञ थिएनन् र छैनन्। नेपालमा रगतको बन्दोबस्त गर्ने आधिकारिक निकाय रेडक्रसको केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र हो। समयमै यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा चरम अभाव भई बिरामीलाई रित्तै फर्काउने वा रगत चाहिएको व्यक्ति वा उसका नातेदारले नै दाता साथै लिएर अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता लाजमर्दो स्थिति हो। गम्भीर प्रकृतिका उपचार जस्तो– दुर्घटना, रक्तस्राव, प्रसूति, मिर्गौला, थालसेमिया, हेमोफिलियाका बिरामीलाई रगत तत्काल आवश्यक पर्छ।

त्यसबाहेक मुटुको शल्यक्रियालगायतका कतिपय जटिल अवस्थामा एकैपटक दस–बाह्र पिन्ट रगत आवश्यक पर्छ। यसको कुनै विकल्प पनि हुँदैन। ‘रगत छैन’ मात्र भनेर जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन। आवश्यक पर्नेजति सबैलाई रगत उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएर बसेका उत्तरदायी निकायले लाचारी प्रकट गर्नु आफैंमा विडम्बना हो। किनभने स्वास्थ्य विज्ञानमा जतिसुकै चमत्कारिक आविष्कार र अन्वेषण गरिए पनि रगत बनाउन सकिँदैन। एक व्यक्तिको रगत झिकेर अर्कोलाई संवाहन गराउनुपर्ने प्रकृति भएकाले यसको व्यवस्थापन गम्भीर मानिएको हो।

संघीय राजधानीजस्तो देशको स्रोत र साधनलाई केन्द्रीकृत गरिएको ठाउँमा रगतजस्तो सामान्य बन्दोबस्ती हुन मुस्किल पर्छ भने देशका अन्य भूभाग जहाँ दूरदराजका नागरिकले सिटामोलसमेत देख्न पाउँदैनन्, त्यहाँको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। रगत अभाव मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिगत एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच अझै पनि सुलभ छैन। कुनै गम्भीर प्रकृतिको रोग लागिहालेमा वा कुनै भवितव्य परेमा आर्थिक सम्पन्नता नभएका नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। स्रोत र साधनसम्पन्न निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरूमा आमनागरिकको पहुँच छैन।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको ४।४८ प्रतिशत ९६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ० विनियोजन गरेको छ। बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने घोषणा हरेक वर्ष हुँदै आएको छ। अझ सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सरकारले घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिएको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा रणनीति’ मा पनि उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कटिबद्धता प्रकट गरिएका छन्। प्रस्तावित पन्ध्रौं योजनाले पनि यही रणनीति कार्यान्वयनलाई जोड दिने भनिएको छ। कागज र योजनामा उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता उल्लेख गरिन्छन्, व्यवहारमा अति सामान्य व्यवस्थापनमा यो हदसम्मको लापरबाही देखिन्छ।

मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारी घोषणा पूरा गर्न पार गर्नुपर्ने धेरै सर्तमध्ये मुख्यरूपमा दुइटा प्रबल देखिएका छन्। पहिलो, स्वास्थ्य र दोस्रो शिक्षा। यी दुवै क्षेत्रमा नेपाल निकै पछाडि परेको छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जस्ताको तस्तै राखेर समृद्धि कसरी पूरा होला भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाप्रदायक निकायहरूलाई भ्रष्टीकरण र माफियाकरण गरेर पंगु बनाइएको छ। सरकारी अस्पताल स्रोत र साधनविहीन तुल्याइएका छन्। कतिपय दाताले दिएका उपकरण मिल्किएका छन्। हरेक नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने सरकारी घोषणा र उसको कर्मविपरीत देखिन्छन्। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच नै राज्यको पहिलो दायित्व हो। रगत अभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ट देखिएको बेथितिको एउटा उदाहरण मात्र हो। तसर्थ स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका हरेक सम्बद्ध निकाय गम्भीर बन्नैपर्छ।

विश्वका १९३ मुलुकको साझा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूबीचको खिचातानीका कारण आर्थिक संकटमा परेको छ। यति ठूलो संस्था स्थापनाको ७५ वर्ष मनाइरहँदा संकटमा पर्नु सामान्य होइन। राष्ट्रसंघको अस्तित्व खतरामा पर्नु विश्व व्यवस्थामा नयाँ प्रकारको परिवर्तनको संकेत पनि हो।

राष्ट्रसंघ चरम आर्थिक संकटमा परेको विषय महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले आफ्नामातहत निकायलाई सम्बोधन गरेर भन्नुपर्ने स्थिति शुभ होइन। ‘लिग अफ नेसन’ उपयोगी हुन नसकेपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व र त्यसैका कारण हुने नरसंहार रोक्ने उद्देश्यअनुरूप बडापत्रमा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रसंघ अस्तित्वमा आएको हो।

सदस्य राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सुरक्षा, आर्थिक विकास र सामाजिक निष्पक्षतामा आपसी सहयोग यसको साझा उद्देश्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने मूल उद्देश्य रहेको यो संस्थाले जनताको समान अधिकार र आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको सम्मानका आधारमा राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्ने नीति लिएको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा विश्वकल्याणकारी प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न तथा जाति, लिंग, भाषा वा धर्मसम्बन्धी भेदभाव नराखी सबैका लागि मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रताप्रतिको सम्मानलाई बढावा तथा प्रोत्साहित गर्ने काम राष्ट्रसंघले गर्छ। यो निकाय सदस्य राष्ट्रले बुझाउने शुल्क र निर्दिष्ट कार्यक्रममा गरिने स्वस्फूर्त सहयोगले चल्दै आएको छ। खासगरी विश्वका अल्पविकसित मुलुकमा सहयोग प्रदान गरेर विकासउन्मुख हुँदै विकासशील बनाउने विकास कार्यक्रम पनि यसैअन्तर्गत छन्।

यसले सबै सदस्य राष्ट्र सार्वभौमिक सत्तासम्पन्न र समान हुन्् भन्ने नीतिको अख्तियार गर्छ। अरू राष्ट्रको आन्तरिक मामिला र स्वतन्त्रताविरुद्ध शक्तिको प्रयोग वा धम्की दिन मिल्दैन। सबै राष्ट्रले आफ्नो कूटनीति सञ्चालनमा राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई उल्लेख गर्छन्। यो निकाय बनेपछि अर्को विश्वयुद्ध नभए पनि राष्ट्रसंघको विश्वमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यअनुरूप काम भने हुन नसकेको आलोचना छ। सिरिया, अफगानिस्तान, इराक, खाडी क्षेत्रलगायतका विश्वका कतिपय देशमा लाखौं नागरिक मारिए पनि राष्ट्रसंघ मूकदर्शक बसेको आरोप यसले खेप्दै आएको छ।

राष्ट्रसंघको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि आफ्नो भूमिकामा चुक्दै आएको टीकाटिप्पणी नआएका होइनन्। शान्ति कार्यक्रममा रकम कटौती, सदस्यता शुल्क नतिर्नेजस्ता कार्यले पुनः राष्ट्रसंघलाई आर्थिक संकटले गाँजेको छ। यसो हुनुमा राष्ट्रसंघ सचिवालयको भूमिका पनि कम छैन। अर्बौं खर्चेर बनेको मुख्यालय, प्रशासनिक खर्चमा बेलगामजस्ता विषयले यसका प्रमुख दाताले बढी नै चासो देखाएका छन्। अधिक प्रशासनिक खर्च रहेको राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनमा गएका सुरक्षा अधिकारीको समेत तलबभत्ता उपलब्ध गराउन सकेको छैन। शान्ति मिसन घटाउने काम भइरहेको छ। हुन त राष्ट्रसंघ विगतका दशकमा पनि आर्थिक संकटमा नपरेको होइन। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले संकटमोचन गरिदिएपछि राष्ट्रसंघ सहज ढंगले चलेको थियो।

सबैको साझा संस्था हुँदा पनि यसको अस्तित्व नबुझ्नु र बारम्बार एउटै कारणले समस्यामा पर्नु दुःखद हो। सामान्य मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने मुलुकका जनता पक्कै पीडामा छन्। यसबाट विश्वमा फेरि मानवता हराउँदै गएको त होइन भन्ने सन्देशसमेत जानेछ। ठूला अनि शक्ति र सम्पन्न मुलुकले मात्र होइन, आफ्नो अस्तित्व राष्ट्रसंघकै कारण रहेका साना र सम्पन्न मुलुकले समेत सहयोग बढाएर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ। उदाउँदो आर्थिक शक्ति चीन, ठूलो लोकतन्त्र भारत, अरबका साना तर तेल बेचेर धनी भएका मुलुक हुन् या दक्षिण कोरिया जस्ता उन्नतिका शिखरमा पुगेका मुलुकले राष्ट्रसंघलाई बचाउन सघाउनुपर्छ।

दुईध्रुवीय विश्वबाट एकध्रुवीय अर्थात् अमेरिका ‘डोमिनेटेड’ विश्व छ यतिबेला। यसबाट बहुध्रुवीय विश्वउन्मुख भइरहँदा ती मुलुकले सहयोग बढाउन आवश्यक छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरुदेखि नै राष्ट्रसंघको आलोचना गरे पनि यसको मुख्य दाता अमेरिका नै हो। त्यसमा कमी आउँदै गर्दा अब अन्य मुलुक पनि अग्रसर रहनुपर्छ। राष्ट्रसंघजस्तो संस्था जोगाउनु सदस्य राष्ट्रहरूको दायित्व पनि हो।

अल्छीले बहाना खोज्छ। लगातारका ठूला चाडबाडले हामी नेपालीलाई त्यही बहाना दिएका थिए। एकातिर पर्वको उल्लास र बिदा, अर्कातिर तिनैलाई देखाएर अल्झिनेरअल्झाउने मनोवृत्ति। त्यही अल्झनले हरेक वर्ष दुई महिनाभन्दा लामो अवधि प्रभावित हुने गर्छ। भदौको बीचतिरबाटै काम टार्न भन्न थालिन्छ– दसैं सकियोस्। दसैं सकिन्छ। फेरि भनिन्छ– तिहार त सकियोस्। तिहार सकिन्छ। भन्न छाडिँदैन– छठ सकिन त दिनुहोस्। बहाना बनाउन सघाउने तीनवटै चाड सकिएका छन्। अब बेला आएको छ– काम गरेर देखाउने।

दसैंमा बिदा गएका कर्मचारी केहीअघिसम्म फर्किएका थिएनन्। सरकारी कार्यालय सुनसानसरह थिए। सेवा प्रवाह सुस्ताएको थियो। राजनीतिदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म, सरकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्मको अवस्था त्यही थियो। सबैलाई जवाफ दिन सजिलो थियो। सेवाग्राहीहरू पनि यसलाई ‘स्वाभाविक’ ठान्दै सहुलियत दिन तयार थिए। ठूला चाडका कारण सबैलाई छुट थियो। अब छुट पाउने कुनै कारण बाँकी छैन। छठ सकिएसँगै पर्वमय समय नियमित कर्मतर्फ फर्किएको छ। त्यसलाई अन्य कुनै बहानाबाजीले अड्काउनु हुँदैन।

हाम्रो कार्य प्रणाली समग्रमा सुस्त छ। दसैं–तिहार–छठको माहोलमा त्यो स्वाभाविक झैं लाग्ने मात्र हो। अन्य कालखण्डमा अस्वाभाविक भए पनि लाज पचाउने गरिन्छ। उदाहरणका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आगमनका क्रममा काठमाडौंका सडक रातारात चिल्याइए। चाह्यो भने शीघ्र विकास सम्भव छ भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ। जहिल्यै आर्थिक अभावलाई कारण देखाइन्छ, तर समयमा काम नगर्दा हरेक वर्ष बजेट खेर जान्छ। विनियोजित रकम खर्च नहुनुको मुख्य कारण ‘असारे विकास’ को प्रचलन हो। अब त्यसरी चल्दैन। मंसिरसँगै विकासले तीव्रता पाउनुपर्छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको आगमनको विकासे झल्को अब देशवासीले देख्न पाउनुपर्छ। सुस्त संयन्त्रहरूलाई राज्य प्रणालीले तीव्र सक्रिय गराउनुपर्छ। राजनीतिक हिसाबले पनि चाडबाड झैं पहिला अस्थिरताको बहाना थियो। अहिले देशमा दुईतिहाईको सरकार छ। यसलाई गहन निर्णय लिएर अघि बढ्न केहीले रोक्दैन। पर्वले प्रदान गरेको नयाँ ऊर्जासहित देश निर्माणमा क्रियाशील हुन आवश्यक छ।

आधा कात्तिक ढल्किएको छ। चाँडै मंसिर भित्रिँदैछ। किसानको अन्नबाली थन्क्याउने याम हो यो। चाड सकिएसँगै नौ जिल्लाका धान–किसान भने पुर्पुरोमा हात राख्न बाध्य भएका छन्। छिटो र धेरै फल्ने भनेर सरकारले दिएको गरिमा जातको धानको बिउ जातै नखुलेको अर्कै थरी परेको छ। नपसाएपछि निचोडमा पुग्न यसको डीएनए परीक्षणसमेत गरियो। यो छलकपटले सरकारी निकायको बेइमानी पुष्टि भएको छ। यसबाट १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, तनहुँ र लमजुङका किसानको एक वर्ष, ठूलो खर्च र मेहनत खेर गएको छ। एक हजार पाँच सय ३३ हेक्टर जमिन उपयोगविहीनजत्तिकै भएको छ। सरकारी निकायहरू केकति भद्रगोल, लथालिंग र टारटुर गर्ने प्रवृत्तिका छन् भन्ने यो बलियो उदाहरण हो। कर्मचारीले बदमासी गर्ने, राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिने प्रचलन यसैबाट विकास भएको हो। यस्ता खेलाँची पनि अब हट्नुपर्छ। सक्रियताले गल्तीसमेत हटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ। देश समृद्ध र नागरिक सुखी हुन राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधा र विकास निर्माणका कार्यका सुस्तता हटाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व हुन्छ। युद्धले क्षत्विक्षत् भएका जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता देश तीव्रत्तर सक्रियताले विकसित भएका हुन्। तिनीहरूबाट हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। भर्खरै सकिएका महान् चाडहरूले हामी सबैलाई त्यता डोर्‍याउन सकून्। सबैमा सक्रियता बढोस्। देशले उचाइ लिन सकोस्। कुनै बहानाले कसैलाई नअड्काओस्।