जहाँ नागरिक बोल्न सक्छन् । आफ्ना कुरा सहज राख्न सक्छन र आफूद्धारा निर्मित राज्य सत्ताको नियन्त्रण गर्न खोज्छन् । त्यहाँ बलियो लोकतन्त्र हन्छ । जहाँ नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि सत्ता धावा बोल्छ, सत्ताले नागरिकको बोली बन्द गर्ने प्रपञ्च रच्छ र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बन्देज गर्न खोजिन्छ त्यहाँ निरंकुशता हुन्छ । लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । 

नेपालका विभिन्न आन्दोलन र बलदानीपूर्ण संघर्षबाट आज जो—जो सत्ताको चौकिल्ला चढेका छन् । उनीहरुनै हिजोको आन्दोलन, नागरिक वाकस्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताले बनाएको सहज वातावरणबाट सत्तामा छन् । यो सत्यतालाई भुलेर आजदेशमा गणतान्त्रिक सत्तामा म कसरी छु भन्ने हिजोको यात्रा बिर्सने र भुल्नेहरुको भुलभुलैया आजको दिनमा देखिएको छ । 

नेपाली जनताका दैनिकीसँग केही मतलब नराख्ने, जनताको मतदानबाट प्राप्त ओहोदालाई अलौकिक दान, पुण्य प्राप्त भएको भन्ने, यस्तो मानसिकताबाट जो—जस्ले राज्य चलाएपनि, सत्तामा पुगेका र पुग्नेहरुका कोही कसैलाई केही प्राप्ति भएको महसुस भएको होला  । तर, वास्तविक जनताको पहुँचसम्म र उनीहरुको नजरमा खास केही फेरबदल भएको छैन । के यसो भन्नु सरकारमाथिको मान मर्दन हो ?  भएकोलाई भएको र नभएकोलाई नभएको भन्दा, सत्ताको चाकिल्ला चढाउने नागरिकको वाक स्वतन्त्रतालाई निमोठिने गरी जुन विधेयक संसदमा पेश गर्न लागिएको छ । यो लोकतन्त्रको उपहास हो । वाक स्वतन्त्रतासँगै मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत जसरी प्रेसमाथि अनावश्यक नियमन गर्न खोजिएको छ । यो स्वतन्त्र प्रेसमाथिको नाँगो हस्तक्षेपको पटाक्ष पनि हो । कारण आज नागरिकले निर्माण गरेको सत्ता उनै नागरिकदेखि डरउँदैछ । तर्सेको छ । र आवाज बन्द गर्ने बाटो रोज्दैछ  । यो राज्यसञ्चालकको कायरता हो । 

हिजो निरंकुशताले समेत गर्न नसेको कुरा, आज गणतान्त्रिक संस्थाले प्रेसमाथि बन्देज गर्ने गरी नियम बनाउने प्रयत्नमा देखिएको छ । भन्दा, आज मुलुकमा गणतन्त्र छ भन्यौं, हिजो राणाकालमा, हाम्रा पुस्ताले भन्यो, यो शासन देश र जनताको हक अधिकार संरक्षण गर्न सक्दैन । त्यसबेला पनि नागरिक तहबाट राज्यको विरोध गर्दा बोलीमा लगाम लगाईन्थ्यो, लेख्दा, जेल नेल चढाईन्थ्यो,  यो राज्य ठीक ढंगले चलेन भन्दा राज्यद्रोही भनेर मुद्धा लगाईन्थ्यो । जनता, नत, बोल्न छाडे, नत लेख्न र सरकारको विरोध गर्न नै छाडे । राणाशासनपछि प्रजातन्त्र उदयको बेला आयो, विभिन्न बहानामा निरंकुश पञ्च्यातले फेरी ३० वर्ष नागरिकका अधिकार, वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चेर राख्यो । नेपाली जनताको आन्दोलन र बलिदानबाट आज राज्य व्यवस्था फेरिदै गर्दा फेरी बोल्न पाउने, देखेको लेख्न पाउने अधिकारबाट छेक्नु पर्छ ? नेपाली जनताले पुरानो राज्य व्यवस्था परिवर्तन गरेर नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापना गरेको अवस्थामा आज देशमा दुई तिहाई बहुमत सहितको त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार छ । यस्तो सरकार त्यो पनि विभिन्न आन्दोलनबाट मात्र सत्तामा चढेन, बाह्र वर्षसम्म त्यसबेलाको राज्य बत्तासँग युद्ध लडेर नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दै गर्दा, हजारौं शहिदहरुको बलिदानबाट, हजारौंका संख्यामा बेपत्ता र अंग भंगहुने गरी भएको लडाईबाट, आज गणतन्त्र नामको सत्ताशिखरमा कम्युनिष्ट पार्टिले सरकार चलाएको छ । हिजो लोकतन्त्रका लागि लडेको, नागरिक स्वतन्त्रताको लागि लडेको, वाक स्वतन्त्रताका नारा र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि जेल नेल खाएका नेताहरु देशको राज्य सत्ताको बागडोरमा पुग्दैगर्दा, यो सरकारले नागरिकलाई सरकारको आलोचना नगर भन्न कसरी सक्यो । प्रेसले स्वतन्त्र ढंगले आलोचना गर्न नपाउने, गलत कुराको खण्डन गर्न पाउँदैनस् त्यसो गरिस भने हाम्रो मानमर्दन हुन्छ, तँलाई जेल हाल्छु, लाखौं जरिवाना गर्छु भन्ने हिम्मत कसरी राख्यो ?  के आज सत्ता सञ्चालनको प्रक्रियाका विषयमा विचार राख्न नपाउने यही थियो हिजोको आन्दोलनको नारा ? यही होला लोकतान्त्रिक विधि प्रणाली सहितको राज्य व्यवस्था ? आफैमाथि प्रश्न आउने गरी ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले स्वतन्त्र प्रेस जगतलाईमात्र बन्देज गर्दैन, नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेत्र र अन्याय गर्दैछ । यो सही होईन । 

यदी यस्तै हुनुथियो भने, नेपाली जनताले यति ठूलो बलीदानीमा आफूलाई किन होमेका होलान ? आज राज्यसत्तामा पुग्नेहरुको सही ठाउँमा चेतपुग्नु पर्दथ्यो । सत्ता त यस्तो चिज रहेछ जहाँ जाँदा चेत समेत गुम्दो रहेछ । भोली आफूपनि नागरिक हुने थलोमा आउने हो र कहीं कतै त्यसबेलाका राज्यसत्ताले गलत प्रवृत्ति, गलत क्रियाकलाप देखाए भने आफुलेपनि नागरिक स्तरबाट विरोध गर्नु अधिकारको कुरा हो भन्ने आज विर्सने ठाउँमा कस्ता राज्यसञ्चालकहरु पुगे होलान ? भोलीपनि गलत कुराको आफैले आलोचना गर्ने हो । विमति राख्ने हो, सही विचार प्रकट गर्ने हो भन्ने हेक्का आजका सत्तासिनमा किन गुम्दैछ ? आजका सरकारहरुलाई नेपाली नागरिकले के त्यस्तो नयाँ ढंगले विरोध गरे, कहाँ कसरी अवरोध गरे । प्रेसले के त्यस्तो व्यवधान खडा गरे र सरकारका कामकाजहरु ठप्प भए ? जवाफ छ सरकार ? आज प्रेसले देखेका कुराहरु लेख्दा त्यसमाथि अंकुश लगाउने कस्तो नियत राखियो, यस्तो बेला लोकतान्त्रिक विधि प्रणाली माथिनै दमन हुने शंसय सहितको नीति बनाइदैछ । यो कुनै हालतमा सत्तासिनहरुको कदमप्रति ईतिहासले क्षम्य गर्नेछैन । 

आम नागरिकबाट संकलन भएको करले तिमी, मैले विकास गरेको भन्दै छौं, सत्तामा बस्नेहरु आफू आफै नियम बनाएर तलव खाएका छौं । बैठक बसेको कागज बनाएर भत्ता बुझेका छौ । जहाज चढेका छौं, गाडि घोडा चढेकै छौं । तिमी विमार हुँदा राज्यकोषबाट औषधिमूलो गरेकै छौं । देश विदेश शयर पनि गरेकै छौ । खाना, नास्ता तिमीमात्र होईन तिम्रा आइ आफन्त स्ट—मित्रले खाइपिइ गरेकै छौं । राज्यकोषको बजेटबाटै राम्रो घरमा बसेका छौ । ठूला साना मञ्च बनाएर उनै पैसा तिर्नेका जनताअघि ठूलो मान्छे बनेर भाषण मारेकै छौं । जानी नजानी सत्तासिन भएकै कारण निधारभरी अविर र खादा माला लाएर मानसम्मान पनि पाएकै छौं । के यत्ति कुरा तिमी तिमीलाई मतदान गर्ने सबै जनतालाई पु¥याउन सक्छौं ? सक्छौं सफल शासक हौ । सक्दैनौ असफल शासक हौ । के यत्ति कुरा गर्दा अव तिम्रो मान मर्दन भयो ? प्रश्न हिजो मैले राज्यकोष दुरुपयोग गर्दिन, जनताको सेवा गर्छु भन्दै गर्दाका ति दिनहरुको सम्झना र आज सत्तामा आसिन हुँदा तिमी जनताको सेवक भएको देखिएनौ, आपू राजा, मतदाता रैति भएको व्यवहारले उव्जिएको हो । यो न प्रेसले यस्तो अवस्था बनाएको हो न त मतदान गर्ने नागरिकले तिम्रा सेवा गर्ने हात बाँधेर राखेर यो अवस्था आइलागेको हो । जे अवस्था आयो यो सत्तामा बस्नेहरु लोभी पापी र बेइमानी भएका कारण उब्जिएको सवाल हो । सत्य कुरा बोल्दा, सत्य कुरा लेख्दा सत्तासिनको मर्यादा कुल्चियो कि तिमीबाट जनताको मानमर्दन माथि कुठराघात भयो ? 

नेपालको संविधानमा जनताका नाममा लेखिएको मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्दै सूचनाको हक प्रयोग गर्नु अब यि जनताको हक बन्दैन ? संविधान अनुसार आफ्नो हकको प्रयोग गर्नु आज कर्तुत हो भने, पहिलो संबैधानिक अधिकारको बन्देज गरेको घोषणा गरियोस् । यो देशमा लोकतन्त्र छ, गणतन्त्रसम्मको अभ्यासमा हामी उभिएको हो भने, त्यो जग नै हल्लने गरी ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक तत्काल खारेज गरियोस् । होईन, सत्तामा बस्नेहरु हिजो राणा शासन डराए जस्तै, हिजो पञ्च्यायतले छेरे जस्तै, हो भने, यस्तो बन्देज त हिजो निरंकुश राजतन्त्रले पनि लगाएकै हो । आज गणतान्त्रिक सरकारप्रति जनताको जे जति भरोसा छ, यसको मूल्य मान्यताप्रति जे जति विश्वास छ, त्यो मान्यता विश्वासलाई संस्थागतरुपमा चिरहरणहुने गरी यो सरकारले पनि निरंकुशतामै अंगालो हाल्न जान्छ भने संसारमा त्यसका विकल्पहरु पनि मरेका छैनन् ।  

मिडियाले, सार्वजनिक निकाय र सरकारको पारदर्शिता खोज्यो, नागरिकसम्म सूचनाको पहुँच पु¥याउन कोसिस ग¥यो । जवाफदेही शासन व्यवस्थापन लागु गराउन दवाव दियो । नागरिक तहबाट संकलन भएको करबाट बनाइएका निति कार्यक्रम नागरिकले जान्ने गरी यसरी खर्च गरियो कि गरिएन भनेर नागरिक सू—सुचित गर्ने अभियानमा लाग्यो । यो देश लोकतान्त्रिक विधि प्रणालीमा भएकै कारण नागरिक सर्वोच्चताको पनि ख्याल गर्नुपदछ भनेर प्रेसले भन्नु र लेख्नु आजको सत्तासञ्चालनमाथिको आपत्ति ? लेख्ने कलमले लेख्नै पर्छ, बोल्ने बोलीहरु बोलिएकै हुनुपर्छ, गलत भए खवरदारी र राम्रो भए प्रशंसा गर्नु लोकतान्त्रिक विधि मूल्य मान्यताअनुसारको संस्कार हो  । त्यसमा सहभागी हुनु आम नागरिक र प्रेसको धर्र्म हो ।

नागरिकले आफ्नो सूचनाको हक प्रयोग गर्दै गर्दा, सार्वजनिक निकायको निति योजना, कार्यक्रम र सोको प्रगति माग्नु, बजेट तथा त्यसको खर्चको फाँटवारी माग्नु, राज्य निकायले गरेका निर्णय र परिपत्रको विवरण बुझ्न खोज्नु, सार्वजनिक निकायले गरेका कामको विवरण खोज्नु, सार्वजनिक निकायले जारी गरेका सूचना अभिलेख माग्नु, नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित निकायले गर्ने काम कार्वाही र राज्य सञ्चालनसम्बन्धि विधि र विषयहरुको जानाकार राख्नु, सार्वजनिक चासो र विषयमा सरोकार राख्नु, कानुनले तोकेको सबै सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित गतिविधिहरुमा चासो राख्नु नागरिकको सूचनाको हक हो । नागरिकको सूचनाको हकलाई स्थापित गर्न मिडिया र मिडियाकर्मीहरुले दिएको साथ समर्थन र सचेतना अभियान हो । यसलाई कुण्ठित गर्नेगरी जे जस्ता कामहरु भएकाछन् वा हुँदै छन् । यो कुनैपनि हालतमा लोकतान्त्रिक विधि पद्धती विरुद्धको काम हो । 

जनताको आलोचना, त्यही आलोचनाको प्रेसबाट प्रचार हुनु कुनै राज्यमाथिको अन्याय होईन । त्यहाँ नागरिकका लागि संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग र स्वतन्त्र प्रेसले प्राप्त गरेको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यताको प्रयोग हो । जनताको वाक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस कारण देखाएर डराउनु हरेक राज्यको आफ्नै कारण हो । आफ्नै कमजोरी हो । आज जे परिवेश सिर्जना भएको छ, नेपालको संविधान, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हकको प्रयोग, कतै सामाजिक सञ्जालमा भए, कतै आफ्ना विचारका हिसाबले प्रेसबाट बाहिर आए भनेर सरकार अत्तालिनु जरुरी छैन ।

आज जसरी सरकारले ल्याउँदै गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकार र त्यसका प्रतिनिधि विरुद्ध प्रेस वा त्यसका प्रतिनिधिले लेखे, विचार प्रकट गरेभने, मिडिया माउन्सिलको आचार संहिताको उल्लंघन हुने र त्यसो गरेवापत २५ हजार देखि १० लाखसम्मको जरिवाना र ३ वर्ष जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो नै गणतान्त्रिक सरकारले ल्याएको संस्थागत निरंकुशताको दस्तावेज हो । यसलाई कुनै तहबाट सम्मान दिनसिन सकिदैन, स्वीकार गर्नपनि सकिदैन, नाकरिकको वाक स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको हक स्थापित गर्न प्रेसले खेलेको भूमिका कमजोर पार्न गरिएको गलत प्रयासको विरोध गर्दा सर्वस्व हरण गरेपनि त्यहाँ प्रेसजगत तयार हुनुपर्दछ र यो आवाज उठाउँदा राज्यले सकेसम्मको जेल चलान गर्ने हिम्मत गर्छ भने त्यहाँ बस्न समेत मिडियाकर्मीले हिम्मत अवश्य गर्नुपर्नेछ । हामी लोकतन्त्रको रक्षार्थ, नागरिकको वाक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक स्थापित गर्न र स्वतन्त्र प्रेस नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो भन्ने मान्यता राख्छौं । तसर्थपनि हामीसँग त्यो हिम्मत छ । हुन्छ । 

हामीले सही कुरा सत्य कुरा लेख्दा, विचार, भावना राख्दा, नागरिकका कुराहरु मिडियासम्म ल्याउँदा, नागरिकलाई जागरुक, सूचित गर्दा, संबैधानिक अधिकार र हकको प्रयोग गर्दै गर्दा सत्ता लरखरिन्छ भने, सत्ता हामी र हाम्रो कलमबाट डराउँछ भने त्यो उसको कुरा हो । विधिको शासन लागुहुनुपर्छ मान्यबाट, अघि बढेर हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको कुराहरु गर्दा र अधिकारको प्रयोग गर्दा धेरै शासकहरुले डराएर हप्काउनेछन् । प्रेस जगतमाथि धावा बोल्न केही तमासा पनि सिर्जना हुनेछन् । तेरो मेरोका पाखण्डी आरोप प्रत्यारोप सहनुपर्ने छ तर त्यसबाट कही कतै विचलित हुनुपर्ने कारण छैन । अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा अरुको अधिकार र प्रतिष्ठा र मर्यादाको ख्याल गर्न नसक्ने कोही छैन र हुँदैन तर मर्यादामा बस्नेहरु आफ्नो मर्यादा आफै कुल्चेको हेरेर चुपचाप लाग्नु र मानसम्ममानको हठमा नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासनको दुरुपयोग गर्नेहरुको सधै प्रतिष्ठा जीउँदो हुँदैन भन्ने मान्यता समेत ख्याल गर्ने प्रेस जगत आफ्नो स्वतन्त्रतासँगै, नागरिकको सूचनाको हक र सम्बैधानिक व्यवस्था रहेको नागरिकको वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा सधै रहन्छौं । शासक त विधि प्रणालीले फेरिने हुन्, आउने जाने भइरहन्छन तर शासनमा जाने सक्षमता राख्ने नेपाली जनता कम्तिमा सचेत भएर सत्तामा पुगेभने उनीहरुबाट नयाँ संस्कारको सुरुवात गराउने दायित्व हामीसँग पनि रहन्छ ।