हिजो नारा लगायौँ, हाम्रो सिंहदरबार काठमाडौँमा बस्यो, अब गाउँ–गाउँमा ल्याउनुछ ।  स्थानीय सरकारलाई हामी जनताले यस कारण सिंहदरवार भन्यौँ, त्यहाँ जनताका असिमित सेवा प्रवाहका सम्भावनाहरु छन् । जो केन्द्रमा केन्द्रिकृत रह्यो । तर बिडम्बना, जनताले गाउँमा सिंहदरबार, सेवा पाईने अपेक्षामा भोट हालेर बनाए । आज आफैले अपेक्षा गरेको गाउँको सिंहदरवारमा सिंह छन, त्यहाँ दरबार  छैन । 

अहिलेका स्थानीय तहहरू नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यका संरचना हुन् । संविधानको धारा ५६ अनुसार संघ र प्रदेशले जस्तै हामी बीचको स्थानीय तहले पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको रुपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू नै राज्य शक्तिको उपयोग गर्ने राज्यका संरचनाहरू हुन् । त्यसले विधिको शासन, जनतामा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायि भूमिका अग्रपंक्तिबाट देखाउन सक्नुपर्दथ्यो, त्यो पनि भएन । 

स्थानीय सरकार विधिमा सञ्चालन भएको जनताले देख्नु पर्दथ्यो कमी त्यहीबाट छ ।  त्यसका प्रतिनिधि जस्लाई हामीले भोट हालेर त्यो दर्जा दियौँ । उनीहरु विधिको शासन मान्न आफै तयार छैनन । उनीहरुलाई जबसम्म जनताले भोट दहालेर मलाई यो दर्जा उपलब्ध भएको हो भन्ने ख्याल हुँदैन, तवसम्म कुनै हालतमा स्थानीय सरकार सिंहको चंगोलबाट सिंहदरबार बन्न सक्दैनन ।  यता हाम्रा पनि केही दोषहरु छन् । आफैले भोट हालेर चुनेको प्रतिनिधि के का लागि चुन्यौँ भन्ने हेक्का राखेनौँ ।

हामीमा सूचनाको हकले सूचना पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको कानुनको प्रयोग आफै गरेनौँ ।  हामी जनता जनप्रतिनिधिलाई राजा महाराजा मान्यौँ, मानौँ आजको दिनमा पनि आफै चुनेका प्रतिनिधिका रैती आफैलाई ठान्यौँ । यो सामान्य जनताले बनाएको रिति रहेन । यो त गाउँका टाँठाबाठाहरु, जान्ने मान्नेहरु र पढेलेखेका मान्छेहरुबाट सुरु भयो ।  आफ्ना प्रतिनिधिका आफै रैति हौँ भन्ने मनोवृत्तिले आज, दशकौंसम्म जनतालाई रैति मानेको राजसंस्था फालियो तर त्यसकै उपमामा पूजा अर्चना गर्नु वा गर्न लगाउनु आजका बौद्धिक वर्गका लागि समेत यो गणतन्त्र भएको मुलुक होईन । 

देशमा गणतन्त्र आयो, आन्दोलन र संघर्षमा ज्यान आहुति दिएर, बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिमूर्ति आजको शासन व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो । अझैपनि घुडा टेक्नुपर्ने, चप्पल टिपेर हिँडनुपर्ने, रातो कार्पेट दोच्याउनुपर्ने, काँधेकुरी चढाएर सडक घुमाउनुपर्ने, ज्यू हजुर र गुलामी गर्नका लागि गणतन्त्रको नारा लगाउनुपर्ने पनि थिएन । व्यवस्था पेरिएको मुलुकमा शासन प्रणाली पनि फेरिए तर संस्कार फेरिएका रहेनछन् । उही संस्कार मान्न व्यवस्था फेरिएको भन्दै उर्फनु बेकार छ ।  यसले त कतै यो अपुरो गणतन्त्र हो, यसको पूरा रुपका लागि जनता फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने त अवस्था प्रति सोच्ने दिन पनि छ । यही अवस्थामा गणतन्त्र स्वीकार गर्नेहरु कालन्तरमा गएर झुक्किने छन् ।  स्थानीय स्तरबाटै यसको व्यवस्थापन गर्न हामी तयार रहेनौँ भने, २४० वर्ष राज गरेको राजतन्त्र, त्यसले सिकाएको संस्कार र संस्कृति हामीसँग हावी छ भनेर स्वीकार गरौँ र सचेत मान्छेहरुले सामन्ती संस्कारका अवशेषका बारे संघर्ष गरौँ । बल्ल हाम्रो गाउँमा गणतन्त्र आएको मानिने छ । 

यही सामान्ती संस्कारसँग नहुर्केको स्थानीय तहले जनताको अधिकारको संरक्षण गरेन । आफ्नो अधिकारसँग जनताको अधिकार कुल्चेर बल प्रयोग ग¥यो । राज्य शक्तिको अधिकारलाई संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेख गरिएको अनुसार प्रयोग गर्न सकेन । त्यस अनुसूचीमा २२ वटा अधिकार समेटिएको छ । त्यो पनि पालना गर्न सकेन भने, के यो देशमा नयाँ व्यवस्था छ भनेर भनिरहनु पर्ला ? यिनै सूचीको व्याख्या गरेर नेपाल सरकारले स्थानीय तहको कार्य बिस्तृतिकरण जारी गरिसकेको छ । कार्य बिस्तृतिकरण जारी भईसकेपछि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अनुसूचि ८ र ९ मा मात्रै सिमित नभई संविधानका अन्य आयामहरूसम्म पुगेको छ । जस्तो, मौलिक हक तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको नीति सम्बन्धी धाराहरूको अधिकार क्षेत्रलाई पनि स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ । त्यसको सही प्रयोग अहिले भएको पाइदैन । भएका छन भने जनताले थाहा किन पाएनन् ? कतै देखाउनका लागि यस्तो गरिएको देखिन्छ । यो आरोपका लागि आरोप होईन सत्यता भित्रको कथा हो । 

कहाँ कहाँ चुक्यो स्थानीय सरकार ?

अहिले स्थानीय तहले आफ्नो वित्तिय व्यबस्थापन र योजना पद्धतिबारे पनि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमामा लागेको भन्छ । संविधानको भाग १९ अनुसार स्थानीय सरकारले राजश्वको आयव्यय अनुमान स्थानीय नगर तथा गाउँसभाबाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो प्रयोजनका लागि स्थानीय शासन ऐन २०७४ प्रस्तावितले योजना तर्जुमा प्रक्रियाका बारे स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ । यो ऐन व्यबस्थापिका संसदमा बिचाराधीन भएकाले तत्काललाई नेपाल सरकारले २०७४ जेठ १७ गते ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी आदेश– २०७४’ जारी गरेको छ ।

जव स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै राम्रोसँग अध्ययन नगरी त्यसको मर्म विपरित जनप्रतिनिधि छन भने चुनौतिबाट हाम्रो राज्य माथि उठ्यो होला ? समस्या यहाँबाट सुरुभएको छ । जनतालाई गुम्राहामा पारेर चोर ढोकाबाट योजना बनाउने र त्यसलाई हामीले गरेको भनेर जनप्रतिनिधिले भाषण गर्ने, त्यसलाई हामी जनताले पत्याउन बाध्य बनाईने । यस्तो विधि कहाँ छ भन्ने सवाल हो । जनताको आवश्यकतालाई पहिलो केन्द्र बनाएर छलफलबाट योजना बन्छन कि प्रतिनिधिपात्रहरु केन्द्रमा बसेर योजना बनाईन्छ र उनीहरुको मातहतबाट विकास गराईन्छ ? हुनुपर्ने के थियो भएको के–के छ ? जनताको अपनत्वसँग नजोडिएको विकास कति टिकाउन सकिएला र हामीले अपेक्षा गरेको समृद्धि देशमा देखिएला ।

स्थानीय सरकार विधि विधानमा चुक्यो 

हिजो स्थानीय निकाय गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति हुँदा पनि यो विधि मिचिएको थियो । कागजी विधिका लागि केही स्थानमा भेला गराउने र प्रतिनिधिमुलक प्राविधिक खाका बनाएर यस्ता कामहरु हुन्थे भएका थिए । त्यो समयमा पनि त्यसबेलाका स्थानीय निकायले विभिन्न १४ चरणको प्रक्रियाबाट योजना छनोट गरेको बताउथ्यो । विधि अनुसार बस्ती, वडा, गाउँ, इलाका हुँदै जिल्ला भएर केन्द्रमा आइपुग्दा १४ चरण पार हुन्थ्यो । तर अहिले योजना छनोटका चरण छोटो पारिएको छ । स्थानीय तहले बजेट बनाउनुभन्दा अघि योजना छनोट गर्नुपर्छ । योजना छनौटका लागि ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनिएको छ । के अहिलेका स्थानीय तहले यो चरण इमान्दार भएर पुरा गरे गरेनन् ? हामीले थाहा पाउनु पर्ने हो कि होईन यसवारे अध्ययन गर्न जरुरी छ । 
 
अहिलेका स्थानीय पालिकाले बैशाख महिनाभित्र संघ तथा प्रदेशबाट बित्तिय हस्तान्तरणको खाका, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन प्राप्त गरी सक्नु पर्ने व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । के स्थानीय तहले स्थानीय टोल वडा बस्तिमा पुगेर प्रदेशसम्म लैजाने योजनाका विषयमा जनतासँग साक्षात्कार ग¥यो ? त्यहाँका अन्य सामाजिक सेवामा रहेका व्यत्तित्वहरुसँग अन्तरक्रिया, सम्वादबाट राय लियो ? त्यो गरेन । उनीहरु आफुखुसी योजना प्रदेशमा पठाए, आज भन्दैछन मैले यहाँको विकासका लागि यो गरे त्यो गरे, यो नै बेकारको लफ्फावाजी हो ।

जनअधिकार खोस्ने, उनीहरुको आवश्यकताका कुराहरु नबुझ्ने, परामर्श नचाहिने, केही मान्छेहरुलाई खुसी पार्न, अव हिरो हुने अधिकार कस्ले दियो र कस्लाई त्यो काम गरिदैछ अव जवाफ खोज्ने जताको आवश्यकता छ । बैशाख मसान्तभित्र स्रोत अनुमान र कूल बजेटको सीमा निर्धारण गरिसकेपछि जेठ १५ भित्र बस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना छनौट गरिसक्ने व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । अहिले जेठ महिनाको अन्तिम तिथिमा छौँ, हाम्रा टोल बस्तिमा स्थानीय सरकारले यस्तो छलफल चलायो ? छैन भने विधि मिच्ने अधिकार कहाँबाट आयो होला प्रश्न जनप्रतिनिधि माथि छ ।  

जेठ २५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना प्राथामिकीकरण गर्ने र असार १५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयारी गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।  तर अझैसम्म पनि कतिपय स्थानीय सरकार त्यत्तिसम्म गर्न सकेको पाईदैन  । यस्तै असार १५ गते गाउँ गर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृती गरी सभामा पेश गर्ने र असार ३० भित्र गाउँ नगर सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गराउने उल्लेख छ । अब यहाँ अरु केही हुँदैन । वडा अध्यक्षहरुबाट केही योजनाका सिलिङहरु पालिकाका सभामा पेश हुन्छन् । उनीहरुबीच तानातान हुन्छ । कुरा मिले समयमा वजेट आएको घोषणा गरिदिन्छन । नभए तान्डव नृत्य यहीँ देखिन्छ । कारण विधिको शासन उल्लंघन भएको व्यवस्थाले गर्ने नै यही हो । 

जनतालाई सचेत बनाइने कुनै कार्यक्रम हुँदैनन्, कतिपय सचेत भनिएका मान्छेहरु पनि सिमित स्वार्थका लागि अचेत भई बस्छन् । यो भनेको स्वार्थको विषले बेहोस भएको मात्र हो । कुनै त्यो दिनले यस्ता मान्छेहरुलाई सराप्ने छ । जुनदिन यिनीहरु स्वार्थ नभेटेर विचल्लीमा पर्ने छन् । स्थानीय सरकारलाई कमजोर पार्ने, जनताको वाक स्वतन्त्रतादेखि, अधिकारक्षेत्रको हनन् गराउने र राज्यको विधि प्रक्रियामा बलमिचाई गराएर रजाई गर्नेहरु, वर्तमान सरकारका चिप्ले चाप्लुसी, जनताका धोकेवाज हुन् । 

स्थानीय सरकार सु—शासनमा चुक्यो 

सु—शासन, पारदर्शिता, जवाफदेही शासन प्रणाली, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक सशक्तिकरणले बल्ल लोकतन्त्र बलियो हुने हो । आज तमाम ठाउँमा स्थनीय सरकार सुशासनमा चुकेका उदाहरणहरु छन् । पारदर्शिताका कुरामा, जवाफदेहितामा सुझेको विरालो जस्तो देखिन्छ सरकार कारण के हो ? गलत कुराको गलत नै परिणाम आउँछ । राम्रो हुँदा हुँदै कोही बहुला छैन जस्ले नराम्रो भयो भनेर भनोस् । राम्रो सधै, सबैका लागि राम्रो हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले विधि पालना गरेनन भनेर सबैले त्यसको उल्लंघन गर्ने होला त ? सचेत र संयम नागरिक पनि यहाँ छन जसले गलत कुरा, विधिको पालना नभएको देखे प्रश्नहरु गर्छन । खबरदारी गर्छन, सच्याउन दवाव दिन्छन् । हो यसैलाई भनिएको हो, जनताले आफ्नो बलिदानपछि व्यवस्था परिवर्तन गरेर ल्याएको वाक स्वतन्त्रता । 

नागरिकको वाक स्वतन्त्रतालाई स्थायित्व गर्ने जिम्मेवारीमा निर्वाद भोलिन्टियर हुँदै आएको प्रेस स्वतन्त्रता पनि त्यसकै उपज हो । अहिले नागरिक वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता माथि राता आँखा लगाउनु व्यर्थ छ । जनप्रतिनिधिको काम भनेको जनताको काम गर्ने हो जनताले मेरो यो काम गर भनेर हाकिम बनाएको पक्का होईन । जनप्रतिनिधि जनताको गोठालो हो, भोट हाल्नेको मालिक पनि होइन । जनप्रतिनिधि विधि र शासनको पालक हो, शासन व्यवस्था माथिको राजामहाराजा होईन् । राज्य व्यवस्था, व्यवस्थापनको जिम्मेवार, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट, जफावदेही सचेत प्रतिनिधिका रुपमा जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गर्नु नागरिकको दायित्व हो । यदि यहाँबाट प्रतिनिधि चिप्लए वा जनता विच्किए भने, यहाँ व्यवस्थाप्रति गुनासो हुँदैन व्यवस्थाको व्यवस्थापक प्रति प्रश्न उठ्छ । 

तसर्थ, आज स्थानीय तहले विनियोजन गरेका योजनाहरुमा केही थान खल्तीका मान्छेहरु उपभोक्ता समितिमा रहन्छन् । काम सम्पन्न गरेपछि, कागजी कार्वाही र प्रक्रियाका लागि होटलको कोठामा बसेर सामाजिक परीक्षण गरिन्छ, । सेवा क्षेत्रका जनताको नाम लेखेर कृते हस्ताक्षर गरी स्थानीय सरकारको टेबुलमा पेश अनि भन्छन्, जे गर्छ रातो कलमले गर्छ । सरकारले घोषणा गरेको दीगो विकास लक्ष्य, सुशासन, पारदर्शिता र समृद्धिको सपना यहीनेर कत्ल्याम पारिन्छ । यस्तो विकासमा न जनताको सहभागीता छ, न त जनताले थाहा नै पाएका छन् । केही मान्छेहरु माटाउने खेतिले एकाध मान्छेहरु बन्लान तर देश बन्दैन । यो विषयमा प्रश्न राख्दा वा जिज्ञासाहरु राख्दा, सचेत मान्छेहरु विकास विरोधी ठानिन्छन् । विधि र शासनको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई सिटामोल पर्खाइ हुन्छ । 

हुनुपर्ने के थियो ?

योजना छनौट जनताको सहभागीताबाट हुनुपर्दथ्यो । योजनामा जनसहभागीता रहनुपर्दथ्यो । जनताको सहभागीतामा बनेको योजनाको अपनत्वका लागि कार्यसम्पन्न भएपछि कार्यस्थलमा जनप्रतिनिधि रोहवरमा बसेर योजना के कति लागतमा सम्पन्न भयो, वजेटको सामाजिक परीक्षण हुनुपर्दथ्यो । नागरिकका सुझाव रायलाई संस्थागत गरिनुपर्दथ्यो । समाज भनेको सबै मिलेर बन्ने र बनेको स्वरप हो  । सामाजिक मूलय मान्यता र विधताहरुलाई उकत्व गर्न सक्नुपर्दथ्यो । आम नागरिकलाई आफै तयार पारेको व्यवस्था प्रति विश्वास हुनुपर्दथ्यो । आफैले चुनेका प्रतिनिधिहरु जो हिजो शालिन भएर नमस्कार गर्दथे, उनीहरुले सधै नमस्कार गरेर सेवा दिनुपर्दथ्यो ।

सेवक बन्न प्रतिनिधि बनेकाहरु एकैचोटि मालिक हुने अधिकार संविधानले दिएको थिएन । विधिको शासन मानेको भए राम्रो हु्न्थ्यो । जनतासँग साक्षत्कार गरेर दीगो विकासका लागि प्रतिवद्ध जनप्रतिनिधि आवश्यकता हो, विलासी जिन्दगी विताउनेहरु ढाँटेर जनताका माझ भोट नमागेको भएर जाति थियो । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दथ्यो । चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई, जनताका राय सुझा संकलन र त्यसको पृष्ठभूमिका नयाँ योजना ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । यत्ति गर्न गाह्रो साह्रो मान्नेहरु जनप्रतिनिधि नभएको भए देश डुब्दैनथ्यो । 

जनप्रतिनिधिले स्मरण गर्नुपर्ने 

चुनावका बेला म मोटर चढ्छु भोट हाल्नुस् भनेर घोषणापत्रमा किन लेखिएन ? वडा अध्यक्षहरुले जनताको राजश्वबाट मोटरसाईकल किनेर जति मन लायो त्यही समयमा गुडाउने कुरा नमस्कार गर्दा किन भनेनन् ? मलाई जिताउनुस् अनी मेरो स्वागतका लागि रातो कार्पेट, गलामा माला सहित वरपर सुरक्षा गार्ड राखेर विलासी हुन्छु । अहिले तपाईलाई नमस्कार पछि तपाई नमस्कार गर्ने हो है भनेर किन बोलिएन ? जनता सबैभन्दा ठूलाहुन भनेर छलगरी बोलिएका बोलीहरु आज कति बेकम्मा भए ? के गणतन्त्र हामी जनता झुक्याउन ल्याएका हौं ? हाम्रो रगत पसिनाले जम्मा भएको राजश्वमा चुनिएका प्रतिनिधिहरुको एकाधिकार बनाउने व्यवस्थालाई गणतन्त्र भनिन्छ ? जनताको जीवनस्तर कहाँ छ भन्ने हेक्का नभए, केही हुलहरुले आफूखुसी गर्दा मेरो गाउँमा सिंहदरबार आयो कि सिंहरु आए के भनेर जनता जान्ने होला ? 

त्यसकारण स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको व्यवस्थालाई मेटने हो भने जस्ले जे गरेपनि चुपचाप बसौँ होईन भने बेथितिमा औंला ठड्याऔँ । औँला कुनै ईश्या र डाहाले होईन, नयाँ सिर्जना, खबरदारी र सच्याईका लागि ठड्याऔँ, बोल्नेहरु बोलौँ । आफ्नो ठाउँको विकास आफै गर्ने हो उसले गरोस भनेर चेत नभएको नागरिक पनि नबनौँ । होसियार रहौं, समृद्धि भोटले मात्र आउँदैन, भोटले त केही मान्छेहरु नेता बन्ने हो । नेताले मात्र विकास गर्दैन । विकास जनताले नै गर्ने हो । आज हाम्रो विकास, हाम्रो सहि चेतनाले भ्याउने हो भने, वडा र गाउँटोलसँग जोडिएका छन । जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो ठाउँका आवश्यकताबारे जानकारी गराऔं, केही उनीहरुलाई पनि थाहा छ । अनि नागरिकले पनि निर्धक्कसँग योजनाको माग गर्न सिकौँ । हामी स्थानीयको आवश्यकता पूरा गर्न र स्थानीय साधन स्रोतको परिचालन गर्न स्थानीय तहले सक्छन । नयाँ संरचना, नयाँ व्यवस्था र अधिकारको हिसाबले स्थानीय तह बढी शक्तिशाली छन । त्यसलाई अझ शक्तिशाली बनाएर जाऔँ । 

यतिवेला स्थानीय तहमा योजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्नेसमेत जिम्मेवारी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिदेखि नागरिकका आवश्यकता योजनामा समेटिन पनि सक्छन । त्यसैले अहिले नागरिकले आफ्नो स्थानीय तहसँग आफ्ना आवश्यकता बताउनुपर्छ । नागरिकको सहभागितामा जनप्रतिनिधिले निष्पक्ष रुपमा योजना छनोट गरेर कार्यक्रम बनाउन सकेमा आवश्यक ठाउँमा बजेट पुग्छ भने अनावश्यक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी पनि हुँदैन । आफ्ना आवश्यकताका कुरा आफै राखौं, आजै सबै आवश्यकता पूरा भएनन भनेर, सबै सकिएको जस्तो नगरौं । योजना छान्दा तत्कालका लागि एकबर्षे, मध्यकालिन योजना कम्तिमा ३ वर्षे र दीर्घकालिन योजनाहरु केही ५ वर्षे आवश्कता हेरी केही १० वर्षे बनाऔं । विकास भनेको माटो भत्काउने र भौतिक पूर्वाधार मात्र हो भन्ने चिन्तनबाट टाढै बसौं । आफु जान्ने हुने र आफू जस्ता आम नागरिकलाई जान्ने सुन्ने भन्ने बनाउनु पनि विकास हो । 

जनप्रतिनिधिहरु, हिजो भोटमाग्दा गरिएको प्रतिवद्धता र बाचाहरु दुई÷दुई वर्षसम्म के कति पुरा भए समिक्षा गर्नुस् । भएकालाई संस्थागत र नभएकालाई नीतिगत प्रतिवद्धताहरु निरन्तरता दिनुस् । जनताबाट संकलन भएको रकमले बाटो बनाएर तामझामले उद्घाटन, सिलन्यास गर्ने यो गणतन्त्रको संस्कार होईन । गणतन्त्र संस्कार आफैबाट लागू गर्नुस् । विधि बसाल्नुस् । मेरो सरकार चुस्त दुरुस्त, पारदर्शि, लक्ष्यप्रति इमान्दार र प्रतिनिधिहरु जनताप्रति वफादार छन भन्ने पार्नुस् । जनताका घरघरमा सडक पुग्नेछन् । पानी पिउन नपाएका जनताले गाग्रो भर्नेछन् । स्कुल जान नपाएका नानीबाबुहरु दिक्षित बन्नेछन् । नजान्नेहरु जान्ने हुनेछन् । चेतना किनेर बाँड्ने चिज होईन, सिकाएर सिक्ने कुरा हो । पहिला आफै सिकौं र अरुले सिक्छन् । जनताले बल्ल भन्ने छन् स्थानीय सरकार मेरो सरकार, मेरो गाउँमा सेवासुविधा सहितको सिंहदरबार ।