१५ चैत २०८०, बिहीबार

कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकतामा, घुमाउरो ढंगले सांसदलाई बजेट (नालीबेली)

बजेटले तराईलाई अपहेलना गरेको प्रतिपक्षको आरोप

बुटवल । प्रदेश नं ५ सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट आईतबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख अर्थात ३६.९४ प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात ५१.०१ प्रतिशत रहेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने ससर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ६८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ एक अर्ब गरी कूल चार अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट चार अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ५४ करोड एक लाख, ससर्त अनुदानवाट सात अर्ब ७७ करोड चार लाख, चालू आवको बचत रकमबाट पाँच अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको भावनालाई आत्मसात गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरु तय गरिएको बताए । उनले प्रदेशको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्नु बजेटको प्रमुख उद्देश्य भएको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक न्याय तथा रोजगारीका अवसरसहित तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटले लक्ष्य लिइएको बताए ।

बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कूल चार अर्ब सात करोड व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘गरौँ व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण गरी कृषि प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय संस्थासँग सहकार्यमा कृषकलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्दै ब्याजमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । युवाको पौरख, प्रदेशको गौरव भन्ने नारासहित युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न, पढ्दै कमाउँदै अभियानका लागि कृषकसँग विद्यार्थी कार्यक्रम लगायतका युवा लक्षित कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवमा थप २४ स्थानीय तहहरुमा विस्तार गर्नेगरी सम्पूर्ण प्याकेज कार्यक्रमका लागि ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । 

व्यवसायिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना गर्ने कार्यक्रमका लागि ५ करोड, फलफूलको उत्पादन बढाउन तराईका जिल्लामा आँप, मेवा, अनार र केरा तथा पहाड र हिमाली जिल्लामा कागती, सुन्तला, स्याउ आदिको व्यावसायिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरुप यस वर्ष २ लाख फलफूलका विरुवा रोप्नका लागि सरकारले ६ करोड विनियोजन गरिएको छ

नयाँ शीतभण्डार निर्माण गर्न ३५ करोड, लसुन, प्याज, कागती, सुन्तला, बाख्रा र बङ्गुरको उत्पादनदेखि बजारीकरण सम्मका मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । शीतभण्डार, पशु बधशाला निर्माण, पशुपंक्षी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ३८ करोड ९८ लाख सर्शत अनुदानतर्फ सरकारले विनियोजन गरेको छ। सरकारले प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुरुप योजना सञ्चालन गर्नका लागि समपूरक अनुदानबापत् गाउँपालिकालाई कम्तीमा १ करोड ५० लाख, नगरपालिकालाई २ करोड र उपमहानगरपालिकालाई ३ करोड रकम छुट्याएको छ।

पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि ७५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । बुद्धको अस्थीधातु सुरक्षित रहेको नवलपरासीको रामग्राममा अवस्थित स्तुपा क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न बुद्धकालीन कला संग्रहालयको स्थापना कार्यको गुरुयोजना तयार गरी कार्य अघि वढाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

वनस्पति उद्यान र पर्यटकीय पार्कहरु बनाउन १५ करोड, गुफा, तालतलैया, झरना, गढीको पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ३५ करोड, पाल्पाको श्रीनगर र नुवाकोट, बर्दियाको ठाकुरद्वारा, दाङको घोरदौरामा सांस्कृतिक डबलीहरुको निर्माण सम्पन्न गर्न ६ करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी रोष्टर तयार गर्ने, विशिष्ट सामाजिक साँस्कृतिक क्षेत्र पहिचान गर्ने, प्रदेश ५ को पर्यटन ब्राण्ड तयार गर्ने, पर्यटन महोत्सव गर्ने, साथै ट्राभल्स मार्ट सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बाँकेमा निर्माण शुरु भएको मानसरोवरको आकृति सहितको बहुउद्देश्यीय पार्क आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्दै पहाडी जिल्लाहरुमा हिल स्टेशनहरु निर्माण गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

आईतबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेल

प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउन लगानी सम्मेलन, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि २३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष भित्रै प्रदेशभित्र लगानी भित्राउनका लागि लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ । जसमा भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्म मोनोरेल, स्वर्गद्वारीसम्मको केवलकार निर्माण लगायत महत्वपूर्ण १२ वटा आयोजनालाई लगानी जुटाउने सरकारको तयारी छ ।

सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने, निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, यूवाहरुलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहन गर्ने, बुद्धकालीन र बुद्ध संस्कृतिमा आधारित कला र संस्कृतिलाई आर्थिक विकासको क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने गरी मूर्तिकला, काष्ठकला, ललीतकला, चित्रकला लगायतका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धधनका लागि २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लगायतको युवा तथा खेलकूद क्षेत्रमा कूल १६ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

दाङको दामोदर मार्ग, मर्चवार क्षेत्रमा निर्माणाधिन सडकलगायत ९६ वटा प्रदेशस्तरीय सडकहरुको निर्माण र स्तरोन्नति, स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई प्रदेशका मुख्य सडक सञ्जालहरुसँग जोड्न २९ वटा स्थानीय तह पहुँचमार्ग, नेपाल–भारत सीमादेखि प्रमुख राजमार्गसम्म जोड्ने सीमाक्षेत्रका सडक बजेटको प्राथमिकतामा छन ।

पाल्पाको रानीमहल र बर्दियाको ठाकुरद्वारलगायतका प्रदेश भित्रका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुसम्मको आवागमनलाई सहज तुल्याउन १४ वटा पर्यटनस्थल पहुँचमार्गहरुको निर्माण एवम् स्तरोन्नति गर्न २५ करोड ६० लाख, समपूरक अन्तर्गत निर्माणाधिन विजौरी हाडिमे छिल्लिकोट सडक, बनगाई–मोतिपुर–भलवाड–डोहोटे सडक, कृष्णनगर–आर.टि.ओ.–बालापुर–दरवा–खैरी–मराम सडक, सैनामैना चक्रपथ, तिलोत्तमा चक्रपथका लागि ४० करोड विनियोजन भएको छ ।

७८ वटा मझौला तथा लघु सिँचाइ आयोजनाहरु निर्माण गर्न ७३ करोड ६९ लाख, ३५ वटा आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन ३८ करोड ९५ लाख, १ सय ४२ वटा भूमिगत सिंचाइ आयोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि २ अर्व ४३ करोड, प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका ४५ वटा घनाबस्ती रहेका क्षेत्रलाई सहज र व्यवस्थित गर्न एकिकृत पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न ४१ करोड, अति विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत लगायतका लक्षित वर्गहरुलाई आवास सुविधा प्रदान गर्न करिव २ हजार वटा आवास निर्माण गर्न ७५ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको शीर्षबिन्दुका रुपमा रहेका बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर, घोराही–तुलसीपुर क्षेत्रमा सम्पूर्ण पक्षहरुको एकिकृत विकास लगायत प्रदेश गौरवका अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरुको निर्माणको नेतृत्व लिने संस्थाका रुपमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने, महानगर विकास, स्याटेलाइट शहर, शहरी पार्क, बहुतले आवास तथा व्यापारिक भवन, औद्योगिक क्षेत्र केन्द्रित बस्ती विकास र भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित आवास निर्माण, सरकारी कार्यालय भवन नभएका प्रदेशका कार्यालयहरुको भवन एवं सभाहल निर्माणका कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

जनतालाई गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । विनियोजन भएको बजेटले प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत गरिने, गर्भवती, सुत्केरी आमा र दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गरिने छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालमा रुपान्तरण गरी जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रै उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकास र सेवा सुदृढीकरणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा सि.टि.स्क्यान मेशिन सहितको न्यूरो तथा अर्थोसम्बन्धी बिशिष्टिकृत सेवा र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा एन।आई।सि।यु। सेवा सहितको पेडियाट्रिक विशिष्टिकृत सेवा विस्तार गर्न २५ करोड ६३ लाख विनियोजन गरेको छ । प्रादेशिक अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दै जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी आमाहरु र दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने कार्यक्रम सरकारले समेटेको छ ।

गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भन्दै सञ्चालित मूख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै सरकारले सबै गाउँपालिकालाई ५२ लाखका दरले विशेष अनुदान र सो को अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापनका लागि ४१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले खानेपानी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता राखेर प्रदेशमा आगामी वर्ष १६३ आयोजना कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

पाल्पाको रामपुर–कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइने र यस मार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्न गर्न २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वाइपासका रुपमा रहेको बुटवल धागो कारखाना–चरङ्गे–झुम्सा वाइपास सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गरी यातायात सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागि १० करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ९६ वटा प्रदेशस्तरीय सडकहरुको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि ४८ करोड भएको छ ।

लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाई लम्बाउनका लागि इन्नोभेटिभ प्याकेजहरु तयार गर्ने, स्थानीय समुदायको संलग्नतामा होमस्टे सञ्चालन गर्ने, लुम्बिनी भ्रमण वर्षको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै लुम्बिनीमा २ सय ५६ एकड जग्गामा सारस उद्यान निर्माण गर्ने, बुद्धिस्ट वनस्पति उद्यान निर्माण गर्ने, बुद्धकालीन बोट विरुवाको प्रवद्र्धन गर्ने, सम्राट अशोकले अशोक स्तम्भ गाडेका ऐतिहासिक स्थल निग्लिहवामा कनकमुनी बुद्धको र गोटिहवामा क्रकुच्छन्द बुद्धको प्रतिमा स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका सम्भावित रणनीतिक र प्रादेशिक सडकतर्फका कूल १९४ आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन एक अर्ब ८८ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ । सञ्चार क्षेत्रसंगको सहकार्य र क्षमता विकास समेतका कार्यको लागि रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेश सभाका लागि ३३ करोड १७ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

घुमाई फिराई सांसदलाई सवा करोड बजेट 

सरकारले घुमाईफिराई संसद विकास कोष शैलीकै कार्यक्रमको बजेटले व्यवस्था गरेको छ । संसद विकास कोष नल्याउने चर्चा र सत्तारुढ दल नेकपाको संसदीय बैठकले गरेको निर्णयलाई पर सार्दै घुमाउरो ढंगबाट सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सांसदको चाहनामा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको छ ।

प्रदेश सभाका सदस्यले छनोट गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी सबै स्थानीय तहहरुलाई सशर्त अनुदानमा दिने गरी १ अर्ब विनियोजन भएको छ । जसअनुसार प्रत्येक सांसदको भागमा १ करोड १४ लाख हाराहारीको बजेट पर्नेछ । सरकारले यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउने समेत भनेको छ ।
 
के भन्छन सांसद ?

यसैबिच प्रदेश सरकारले आईतबार प्रस्तुत गरेको बजेट वितरणमुखी रहेकाले प्रदेशको दीगो बिकासका लागि प्रभावकारी नुहने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बताएका छन । कांग्रेस संसदियका उपनेता विरेन्द्रकुमार कानौडियाले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजे जस्तो देखिएपनि छरिएको र छरिएको बजेटले प्रदेशको दीगो बिकासको लक्ष्यलाई भेटाउन नसक्ने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने बजेट वितरणमुखी, पहाडमुखी र कम्युनिष्टको लाइनको भएको बताएका छन । बजेट चित्तबुझ्दो नआएको प्रतिक्रिया दिदैँ कांग्रेस सांसदहरुले  प्रदेश सरकारले निराशामुखी र निर्वाहमुखी बजेट ल्याएको बताए । बजेट पहाडमुखी भएको भन्दै तराईलाई अपहेलना गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष कुमार पाण्डेयले बजेट एकपक्षीय भएकोले कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

बजेटपछि प्रतिक्रिया दिदै बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले बजेट सबैलाई समेट्ने नाममा छरिएर आएको बताए । सैद्धान्तिक रुपमा उठान गरिएका बिषयहरु राम्रा भएपनि बजेटको भोलुम सानो भएकाले समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उनले बताए ।

 

बजेटको पुर्ण पाठ

 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्