काठमाडौं । औद्योगिक करिडोरमा समेत विद्युतभार कटौतीको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा उद्योगलाई समेत समयानुकूल विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने तयारी गरिएको छ ।

विगतमा विद्युतभार कटौती हुँदा उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन बढी शुल्क तिरेर उद्योगले विद्युत् लिने गरेका थिए ।

घरायसी ग्राहकलाई अँध्यारोमा राखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् दिएको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो । गत वैशाखदेखि औद्योगिक करिडोरमा समेत विद्युतभार कटौतीको अन्त्य भइसकेको छ ।

विद्युतभार कटौती अन्त्य भएको अवस्थामा विगतकै शैलीमा उद्योगबाट महसुल तिर्ने तथा तिराउनेभन्दा पनि उपयुक्त महसुल दर तय गरी लागू गर्ने योजनामा प्राधिकरण रहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणको २०७२ साल असार १२ गतेको ७१०औं सञ्चालक समितिको बैठकले ‘डेडिकेटेड फिडर’ बाट विद्युत् लिने ग्राहकका लागि प्रिमियम शुल्कसहित नयाँ महसुल दर स्वीकृत गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि लागू हुने गरी आन्तरिकरूपमा पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त महसुल दर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते र माघ १० को बैठकले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको मितिदेखि नै लागू गरेको थियो ।

‘लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा अब उद्योगलाई समेत नयाँ आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनमार्फत विद्युत् लिइरहेका ग्राहकको गत असार मसान्तसम्मको सङ्ख्या क्रमशः २३१ र ६७ गरी कूल २९८ रहेका छन् ।

तीमध्ये १८४ ग्राहकलाई प्रिमियमसहित विद्युत् महसुल दर लागू गरिएको छ । विद्युत् सेवा प्रयोग गरिरहेका सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइका ग्राहकको सङ्ख्या ५० छन् । बाँकीको हकमा व्यावसायिक तवरले नै महसुल लिने गरिएको छ ।

केही उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रिमियमसहितको महसुलमा चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएका छन् ।

महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको महसुल दर विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम प्राधिकरणले बिल पठाइरहेकामा त्यस्तो व्यवस्था गलत रहेको उद्योगीको भनाइ छ । सो सम्बन्धमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत छलफल जारी छ ।