स्थानीय तहलाई बजेटको चटारो : खरदार सुब्बाको काँधमा बजेट

गुल्मी । गुल्मीका स्थानीय तहलाई अहिले बजेट बनाउने चटारो बढेको छ । जसका लागि सवै स्थानीय तह सुझाव संकलन तथा योजना तर्जुमा गर्दै सभामा बजेट पेश गर्न व्यस्त छन् । १० असारसम्म सवै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम गाउँ तथा नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यावस्था रहेको छ । 

अहिलेसम्म सवै स्थानीय तहले स्थानीय राजनैतिक दल र पत्रकार एवम सरोकारवालासंग सुझाव संकलन गरेका छन् । सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ ।पहिलो बर्ष स्थानीय तहको अभ्यासलाई जनप्रतिनिधीले अनुभव भनेका थिए । भने गत बर्षलाई विकासको आधार स्तम्भ रह्यो । त्यसकारण पनि अहिलेको बजेटमा नागरिकमैत्री र परिपक्क बनाउनुपर्ने चुनौति आफुहरुलाई रहेको इस्मा गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले बताए । उनले बस्ती स्तरका माग संकलन, योजना छनौट तथा सुझाव संकलनका कामले खान समेत फुर्सद नभएको बताए ।

खरदार सुब्बाको काँधमा बजेट

मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द भट्टराई बजेटकै चटारोमा सरुवा भए । तीन/चार दिन योजना तथा बजेट निर्माणको काम मात्रै रोकिएन धेरै उपभोक्ता समितिका भुक्तानी समेत रोकिए । 

हालसालै गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा विद्यालय निरिक्षक रहेका दिपक भण्डारी नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा मालिका गाउँपालिकामा आएका छन् । 

मालिका गाउँपालिकाका सहायक लेखापाल रेमलाल भण्डारीले गत बर्षको बजेटको भुक्तानी र नयाँ बजेट निर्माणले आफुहरुलाई निकै समस्या भएको बताए । ‘सेवाग्राहीको भुक्तानी दिनेकी नयाँ बजेटको निर्माण गर्ने निकै मुस्किल छ’ उनले भने, ‘खाने फुर्सद समेत पाइदैन् ।’ 

चन्द्रकोट गाउँपालिकामा सुब्बा छैनन । एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र दुई जना खरदार र अरु प्राविधिक कर्मचारी छन् । एक जना खरदारको काँधमा चार वडा, गाउँपालिकाको योजना र जिन्सी छ । भने अर्को खरदारको भागमा चार वडा, प्रशासन, राजश्व र महिला शाखाको जिम्मा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण भण्डारीले बताए । 

चालु बर्षको योजना फछर्यौट र आगामी बर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुमा रहेको छ । ‘अरु सुविधा थपेर धेरै काम गराईरहेका छौँ, कहिलेकाँही जनप्रतिनिधीले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ’ भण्डारीले भने, ‘काम र बजेट रोकिएको छैन ।’

इस्मा गाउँपालिकाकामा पनि एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एक जना सुब्बा र सहायक लेखापाल र प्राविधिक कर्मचारीको काँधमा गत बर्षको योजना फर्सौट र नयाँ बजेट रहेको छ । ‘म एक्लैले वडा कार्यालय, गाउँपालिकाको योजना र स्टोर हेर्ने गरेको छु, चालुकै भुक्तानीको चटारो छ’ गाउँपालिकाका सुब्बा नारायण महतले दुखेसो पोखे, ‘नयाँ बजेटमा ध्यान कति वेला दिने ?’

स्थानीय तहप्रति गुनासाका पोका

अहिले स्थानीय तहले नीति र बजेका बिषयमा सुझाव संकलन गरिरहेको छ । धेरै फोरमहरु गुनासाले भरिएका छन् । कृषीमा धेरै स्थानीय तहको एकै खाले योजना भए पनि रोजगारी, दिगो र सन्तुलित विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यका थुप्रै पक्ष पछाडी परेको कालिगण्डकी गाउँपालिकाका बुद्धिजिवी परिषद्का अध्यक्ष गोविन्द गौतमले बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कालिगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष रामजी ढकालले बसाईसराई रोक्ने खालको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन नसकेको गुनासो पोखे । ‘ठुला–ठुला विकासका कुराले पुग्दैन बसाइँसराईले गाउँ रित्तिए, विकास कसका लागि ?’ उनले भने, ‘दिर्घकालिन नागरिक मैत्री काम गरौँ ।’ 

राष्ट्रिय युवा परिषद् गुल्मीका अध्यक्ष राजेन्द्र बिक्रम कुवँरले अबको विकास उद्यमसंग जोडिनु पर्ने बताएका छन् । उनले राज्यले बाँडेको अनुदानका लागि नक्कली व्यावसायीक अभिनय गर्ने प्रवृति बढीरहेको दुखद पक्ष औँल्याए । 

रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हरि बहादुर केसीले दिशाहिन बजेट र कार्यक्रमले गाउँपालिकाको विकास नहुने कुरामा जोड दिए । उनले स्थानीय सरकारसंग आफ्नो छुट्टै कार्ययोजना, त्यसको अवधि र प्राप्त हुने उपलब्धीको आँकलन हुनुपर्ने बताए ।
। 

स्थानीय तह आफै सन्तुष्ट छैनन

कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष वेद बहादुर थापा मगरल अहिलेसम्मको कामबाट आफु पनि सन्तुष्ट नभएको बताए । उनले पहिलो बर्ष अनुभवमै बितेको र दोस्रो बर्ष केहि टुक्रे योजनाहरु बढी समावेश भएकाले खासै परिणाम नदेखिएको बताए । सवै बर्ग र समुदायको सुझाव र साथ बिना आफुहरुको एक्लो प्रयासले असफल हुने भएकाले सरोकारवालासंग छलफल आयोजना गरेको मगरले बताए । 

त्यस्तै इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले जनताका आशा असिमित तथा गाउँपालिकामा बजेटको सिमा हुने भएकाले पुरा गर्न नसकिएको बताए । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्

लोकप्रिय