×

देश संघीयतामा गएको करिब ५ बर्ष पुरा हुनै लाग्यो । यो बिचमा जनतासामु हरेक गाउँमा पर्याप्त मात्रामा बजेट गएको सोझै देख्न सकिन्छ । विकास पनि नभएको होइन, प्रशस्त भएकै छ ।

तर हरेक गाउँ, टोल, शहरलाई हेर्ने हो भने मात्र सडक र भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यी कुराहरु पनि आवश्यक कुराहरु नै हुन् । तर कृषि प्रधान देशमा कहाँ छ त कृषि ?

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब एक तिहाइ भाग ओगटेको क्षेत्र हो कृषि क्षेत्र । व्यवहारमा जति ठुला गफ गरे पनि देशको समृद्धि कृषि बिना असम्भव नै छ । तर यो क्षेत्र राजनीतिक स्वार्थ कै कारण यति थिचोमिचोमा परिसकेको छ कि अब उठ्नै  गाहे हुने अवस्थामा आइसकेको छ ।

अहिले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो तर यही स्थानीय सरकारले कृषि नबुझी दिदाँ यतिसम्मको समस्या आइपरेका हुन् । यो भन्दै गर्दा अहिले भएका सबै स्थानीय सरकारले गलत गरेका छन् भन्ने चाही होइन । कतिपय यस्ता स्थानीय निकाय छन् कि उनीहरुले विकास बजेटको एक तिहाइ नै कृषि क्षेत्रलाई छुट्टाएका छन्, जुन उदाहरणीय हो ।

प्रायः कृषि क्षेत्र पछाडी पर्नुको कारण वैचारिक राजनीतिको अभाव नै हो । पैसा र शक्तिको आधारमा राजनीतिक दलहरुले चुनावको टिकट दिने जुन चलन छ, यसले ल्याउने प्रतिफल यही नै हो ।

प्रायः स्थानीय नेताहरुसंग ठुलो सोंचको अभाव म देखिराखेको हुन्छु । उनीहरु १०० ग्राम बीउ, एउटा टनेल प्लास्टिक, सानो सिचाई ड्रम आदि किसानलाई बाँड्दैमा खुसी छन् । यी कुराहरु पनि वास्तविक किसानसम्म पु¥याउन सके ठुलै सफलता हुन्थ्यो नि । गैरकिसान जो आफ्नो बोलीमा किसान छ तर व्यवहारमा छैन त्यस्ता मान्छे जनप्रतिनिधिका आफ्ना मान्छे भएकै भरमा अनुदान पाएका छन । वास्तबिक किसान सधै पछाडी परिराखेका छन् ।

कृषि पेशालाई श्रमिकको पेशाको रुपमा लिने, कृषि भन्दा सडक पूर्वाधारमा बढी प्राथमिकता दिनुले नै कृषि पछाडि परेको हो । ठुलो आर्थिक सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रलाई सामान्य रुपमा हेरिनु नै हामीजस्ता  कृषि प्राविधिकको साथै सबैको लागि विडम्बनाको कुरा हो ।

भाषणमा जे भनिन्छ त्यो व्यवहारमा पटक्कै लागु छैन । कतै भाषण सुन्न जानुभयो भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर भन्न कोहीले छुटाउनेवाला छैन । व्यवहारमा हामी सबैले देखि सकेका छौँ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिनु त अलग कुरा भयो कृषि जस्तो प्राविधिक क्षेत्रको विज्ञलाई सम्मानको कुरा त पर छ अपमानसम्म गरेको देखेको छु । प्राय जसो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी मात्र होइन खरिदार स्तरको कर्मचारीले करार कृषि अधिकृतलाई अपहेलना गरेको देखिन्छ ।

हामी सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भन्दा कृषि बिना हाम्रो दैनिकी नै असम्भव छ । हामीसंग बिगतका धेरै इतिहासहरु छन् कि कृषि क्षेत्रमा कति निर्यात गरिन्थ्यो र कति आयात गरिन्थ्यो ।

बिस्तारै त्यो इतिहास इतिहासमै सिमित हुन थालिसक्यो । तराइको उर्बर भुमि आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुनु र पहाडमा उत्पादकत्व बढाउन नसक्नु यसका मुल कारणहरु हुन् । मध्य पहाडको अर्को समस्या भनेको जङ्गली जनावर पनि हो ।

यसको समाधान स्थानीय सरकार संगै नभएकै अवस्था छ । त्यसैले तीन तहको सरकारको समन्वय पनि अपरिहार्य छ । त्यसैले हामी सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा कृषि भनेको देशको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्डले थोरै पनि आफ्नो काम गर्न भुल्यो भने के हुन्छ ? हो त्यस्तै हो कृषि पनि देशको सवालमा । सबैले आफ्नो स्थानबाट झक्झकाउने नबिर्सौ ! 

(लेखक पन्थ हाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको कृषि संकायमा  स्नाकोत्तर तहमा  अध्ययनरत छन् ।)